दिल्ली : वन भूमि पर अवैध कब्जा रोकने में नाकाम दो अधिकारी निलंबित
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दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को छतरपुर इलाके में वन विभाग की जमीन का मुआयना किया। इस दौरान पता चला किया कि रिज व वन विभाग की जमीन पर लोगों का बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है। इमरान हुसैन ने तत्काल प्रभाव से सभी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। साथ ही कब्जा रोकने में नाकाम रहे वन विभाग के दो स्थानीय अधिकारियों को निलंबित कर दिया। कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
हुसैन अधिकारियों के लाव लश्कर के साथ मंगलवार सुबह छतरपुर इलाके में पहुंचे। मुआयना के दौरान उन्हें वन विभाग व रिज की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मिला। इसमें से कुछ ढांचों का निर्माण पिछले दिनों ही किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश अधिकारियों को दिया। इसके तुरंत बाद बुलजोडर से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मंत्री के सामने ही सारे ढांचों को गिरा दिया गया।
हुसैन ने आदेश जारी किया कि कब्जा रोकने से नाकाम रहे वन विभाग के दो स्थानीय अधिकारियों को निलंबित किया जाए। साथ ही वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर को निर्देश दिया कि वह इस बारे में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करें। इसमें अधिकारियों को बताना होगा कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया। माकूल जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। वहीं, आगे से सुनिश्चित किया जाए कि वन विभाग की जमीन पर पूरी दिल्ली में कहीं कब्जा न होने पाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
जमीन के रखरखाव के लिए इको टास्क फोर्स बनाने पर विचार
इमरान हुसैन ने कहा कि भविष्य में कब्जे को रोकने के लिए वन विभाग की जमीन की घेराबंदी की जाए। कब्जा मुक्त कराने के बाद मौके पर सिटी फारेस्ट विकसित किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार जमीन के रखरखाव के लिए इको टास्क फोर्स बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का मुआयना किया जाएगा। किसी भी कीमत पर वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
दिल्ली सरकार अपने स्तर पर वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। लेकिन कुछ लोगों को बेजा हरकत से इससे अड़चन पड़ रही है। वन विभाग की जमीन पर कब्जे से पूरे इको-सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। सरकार इस तरह के किसी भी अवैध कब्जे को बर्दास्त नहीं करेगी।
इमरान हुसैन, मंत्री, दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार हर क्षेत्र के माफिया को खत्म करने में लगी है। अब दिल्ली में इमानदार सरकार है। ये सभी माफिया पहले भाजपा व कांग्रेस की सरकारों की मिलीभगत से चलते थे।
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री
