ई-वाहनों की खरीद पर 72 घंटे में मिलेगी सब्सिडी, 36 वाहन निर्माताओं के साथ करार

शुक्रवार को गहलोत ने प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह बेहतर पहल है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सात अगस्त को ई-वाहन नीति को अधिसूचित किया। 10 अक्तूबर के बाद खरीदे गए वाहनों पर रोड टैक्स, जबकि 15 अक्तूबर के बाद खरीदे गए ई-वाहनों पर रजिस्ट्रेशन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 15 लाख तक के ई-वाहनों पर सब्सिडी का प्रावधान होगा, जबकि इससे अधिक कीमत होने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।

उन्होंने बताया कि कारों के लिए 12, ई-रिक्शा के लिए 45, टू व्हीलर के लिए 14 डीलर तय किए गए हैं। ई-वाहनों के लिए 36 वाहन निर्माताओं के साथ दिल्ली सरकार ने करार किया है। चार्जिंग स्टेशन समेत सभी बुनियादी इंतजाम भी किए जा चुके हैं। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने पोर्टल का भी लोकार्पण किया, जिसके जरिए वाहनों की खरीद से संबंधित जानकारी मिल सकेगी।

70 चार्जिंग स्टेशन चालू
परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल 70 चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। सरकार की कोशिश है कि तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन हो। चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट बिजली पर आने वाला खर्च 4.30 रुपये होगा। सभी टैक्स को शामिल करने पर यह राशि करीब छह रुपये होगी।

स्कैप पर भी मिलेगी छूट
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों को लौटाने पर भी डीलर की ओर से स्क्रैप पर छूट दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि सब्सिडी के अलावा होगी। ई-वाहनों की खरीद के लिए कम से कम औपचारिकता रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अपनाएं। इससे दिल्ली के प्रदूषण स्तर को भी कम करने में सभी को सहभागिता का मौका मिल सकेगा। ई-रिक्शा और ऑटो पर 30-30 हजार और कार पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दी जाएगी। दुपहिया वाहनों पर भी मॉडल के हिसाब से सब्सिडी तय की गई है।