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Delhi NCR News: एनसीआर में प्रदूषण पर सख्ती बढ़ी, 175 जगहों का निरीक्षण
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निरीक्षण में खासतौर पर निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) साइट, औद्योगिक इकाइयों, सड़कों की धूल और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट पर दिया ध्यान
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स की 128वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 मार्च से 26 मार्च 2026 के बीच किए गए निरीक्षणों पर चर्चा हुई। इस दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों ने एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में जाकर कुल 175 जगहों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षण में खासतौर पर निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) साइट, औद्योगिक इकाइयों, सड़कों की धूल और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट पर ध्यान दिया गया। जांच के दौरान कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर 10 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए, 27 डीजी सेट सील किए गए और 8 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा एक इकाई पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। मेरठ और फरीदाबाद में किए गए निरीक्षणों में स्थिति और चिंताजनक पाई गई। यहां 16 जोन में कुल 140 उल्लंघन के मामले सामने आए। समीक्षा में यह भी बताया गया कि अब तक कुल 26,672 इकाइयों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1,755 इकाइयों को नियमों का पालन न करने पर बंद करने के आदेश दिए गए। हालांकि, सुधार के बाद 1,330 इकाइयों को फिर से काम करने की अनुमति भी दी गई। इसके अलावा 123 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजा गया है, जबकि 302 मामलों की जांच अभी जारी है। संवाद
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स की 128वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 मार्च से 26 मार्च 2026 के बीच किए गए निरीक्षणों पर चर्चा हुई। इस दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों ने एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में जाकर कुल 175 जगहों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षण में खासतौर पर निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) साइट, औद्योगिक इकाइयों, सड़कों की धूल और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट पर ध्यान दिया गया। जांच के दौरान कई जगह नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर 10 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए, 27 डीजी सेट सील किए गए और 8 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा एक इकाई पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। मेरठ और फरीदाबाद में किए गए निरीक्षणों में स्थिति और चिंताजनक पाई गई। यहां 16 जोन में कुल 140 उल्लंघन के मामले सामने आए। समीक्षा में यह भी बताया गया कि अब तक कुल 26,672 इकाइयों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1,755 इकाइयों को नियमों का पालन न करने पर बंद करने के आदेश दिए गए। हालांकि, सुधार के बाद 1,330 इकाइयों को फिर से काम करने की अनुमति भी दी गई। इसके अलावा 123 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजा गया है, जबकि 302 मामलों की जांच अभी जारी है। संवाद