Delhi NCR News: ईवी पॉलिसी 2.0 पर जनता से सुझाव मांगे, 2027 तक बड़े बदलाव का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट को सार्वजनिक डोमेन में जारी करते हुए लोगों से सुझाव देने की अपील की है। यह ड्राफ्ट 30 दिनों तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े स्तर पर अपनाना सुनिश्चित करना है। इसके लिए सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और चरणबद्ध अनिवार्यता जैसे प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ड्राफ्ट पढ़कर सुझाव दें और ईवी अपनाकर स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में भागीदार बनें। नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है। बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी, वहीं ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के लिए विशेष लाभ का प्रावधान किया गया है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी शामिल किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। पॉलिसी में इलेक्ट्रिफिकेशन के स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। सरकार वर्ष 2027 तक सभी तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक करने और 2028 तक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने के लिए काम करेगी। स्कूल बसों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना तैयार की गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पॉलिसी केवल पर्यावरण सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती, सुविधाजनक और आधुनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना भी है।