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Delhi NCR News: आईजीआई की यात्री क्षमता बढ़ाने की तैयारी
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- टी-3 में नया पियर बनेगा, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता 4.6 करोड़ होगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट की यात्री क्षमता वर्ष 2030 की शुरुआत तक 10.4 करोड़ से बढ़ाकर 12.5 करोड़ से अधिक करने की तैयारी है। इसके तहत टर्मिनल-3 में नया अंतरराष्ट्रीय पियर बनाया जाएगा। वहीं, टर्मिनल-1 में बड़े निर्माण के बजाय जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर यात्री क्षमता बढ़ाई जाएगी।
नए पियर के बनने से टर्मिनल-3 की सालाना क्षमता पांच करोड़ से बढ़कर 6.6 करोड़ यात्री हो जाएगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता तीन करोड़ से बढ़कर 4.6 करोड़ होगी, जबकि घरेलू यात्रियों के लिए क्षमता दो करोड़ रहेगी। टर्मिनल-1 की क्षमता भी चार करोड़ से बढ़ाकर 4.5 करोड़ यात्री सालाना करने की योजना है।
टर्मिनल-2 में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। भविष्य में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे हटाकर बड़े नए टर्मिनल के निर्माण की योजना है। डायल ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दस साल की योजना तैयार की है। इसे इसी महीने नागर विमानन मंत्रालय को सौंपे जाने की उम्मीद है। सरकारी एजेंसियों से सुझाव लेने के बाद अगले वर्ष मार्च तक योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी के बाद विस्तार कार्य पूरा होने में करीब तीन वर्ष लगेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट की यात्री क्षमता वर्ष 2030 की शुरुआत तक 10.4 करोड़ से बढ़ाकर 12.5 करोड़ से अधिक करने की तैयारी है। इसके तहत टर्मिनल-3 में नया अंतरराष्ट्रीय पियर बनाया जाएगा। वहीं, टर्मिनल-1 में बड़े निर्माण के बजाय जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर यात्री क्षमता बढ़ाई जाएगी।
नए पियर के बनने से टर्मिनल-3 की सालाना क्षमता पांच करोड़ से बढ़कर 6.6 करोड़ यात्री हो जाएगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता तीन करोड़ से बढ़कर 4.6 करोड़ होगी, जबकि घरेलू यात्रियों के लिए क्षमता दो करोड़ रहेगी। टर्मिनल-1 की क्षमता भी चार करोड़ से बढ़ाकर 4.5 करोड़ यात्री सालाना करने की योजना है।
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टर्मिनल-2 में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। भविष्य में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे हटाकर बड़े नए टर्मिनल के निर्माण की योजना है। डायल ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए दस साल की योजना तैयार की है। इसे इसी महीने नागर विमानन मंत्रालय को सौंपे जाने की उम्मीद है। सरकारी एजेंसियों से सुझाव लेने के बाद अगले वर्ष मार्च तक योजना को मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी के बाद विस्तार कार्य पूरा होने में करीब तीन वर्ष लगेंगे।
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