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Delhi NCR News: पुराने व्यावसायिक भवनों में भी स्प्रिंकलर-फायर अलार्म अनिवार्य करने की तैयारी
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योजना : अग्निशमन सेवा का होगा कायाकल्प, बढ़ेंगे कर्मचारी और खुलेंगे नए फायर स्टेशन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में आग लगने की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक उपकरणों और वाहनों की कमी दूर करने, आपातकालीन संचार व्यवस्था मजबूत करने तथा नए फायर स्टेशन खोलने की योजना बनाई गई है। साथ ही पुरानी व्यावसायिक इमारतों में भी स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को बताया कि लोक निवास में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अग्निशमन सेवा को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में संकरी गलियां, घनी आबादी, यातायात जाम और बिजली की ओवरलोडिंग आग बुझाने के अभियान में बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा घरों में सिंथेटिक फर्नीचर और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील वस्तुओं के बढ़ते इस्तेमाल से आग का खतरा भी बढ़ा है।
भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी
गृह मंत्री के अनुसार, अग्निशमन विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और संबंधित विभागों की सहमति के आधार पर बढ़ाई जाएगी। स्टेशन ऑफिसर और फायरमैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके लिए गृह विभाग, सेवा विभाग, यूपीएससी और डीएसएसएसबी के साथ समन्वय किया जाएगा। अग्निशमन कर्मियों की शारीरिक फिटनेस की नियमित जांच भी सुनिश्चित होगी।
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आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे दमकल केंद्र
विभाग में विशेष अग्निशमन उपकरणों और वाहनों की कमी दूर करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुसार खरीद की जाएगी। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ हुए समझौता ज्ञापन का भी उपयोग किया जाएगा। आपातकालीन संचार व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, ताकि घटनास्थल पर बेहतर समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकें।
नए फायर स्टेशन के लिए मिलेगी जमीन
नए फायर स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इनके निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा। एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए को भवन निर्माण की मंजूरी में अग्निशमन सुरक्षा मानकों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अनधिकृत निर्माण और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
पुरानी इमारतों में भी लगेंगे सुरक्षा उपकरण
पुराने भवनों में स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म अनिवार्य करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा के नियमों में संशोधन किया जाएगा। भवन मालिकों और उनमें रहने या काम करने वालों को अग्निशमन सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए औपचारिक परामर्श भी जारी किया जाएगा।
निजी ऑडिटर करेंगे सुरक्षा जांच
फायर सेफ्टी ऑडिट का दायरा बढ़ाने के लिए योग्य निजी थर्ड पार्टी ऑडिटरों को भी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। एमसीडी के पैनल में शामिल योग्य ऑडिटर और आर्किटेक्ट को प्रशिक्षण देकर अग्निशमन विभाग के पैनल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बिजली की ओवरलोडिंग रोकने के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को स्वीकृत बिजली लोड बढ़ाने और नेटवर्क की क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और आरडब्ल्यूए के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव और ज्वलनशील सामग्री के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में आग लगने की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने और जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक उपकरणों और वाहनों की कमी दूर करने, आपातकालीन संचार व्यवस्था मजबूत करने तथा नए फायर स्टेशन खोलने की योजना बनाई गई है। साथ ही पुरानी व्यावसायिक इमारतों में भी स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया जाएगा।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को बताया कि लोक निवास में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अग्निशमन सेवा को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में संकरी गलियां, घनी आबादी, यातायात जाम और बिजली की ओवरलोडिंग आग बुझाने के अभियान में बड़ी बाधाएं हैं। इसके अलावा घरों में सिंथेटिक फर्नीचर और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील वस्तुओं के बढ़ते इस्तेमाल से आग का खतरा भी बढ़ा है।
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भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी तेजी
गृह मंत्री के अनुसार, अग्निशमन विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और संबंधित विभागों की सहमति के आधार पर बढ़ाई जाएगी। स्टेशन ऑफिसर और फायरमैन के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके लिए गृह विभाग, सेवा विभाग, यूपीएससी और डीएसएसएसबी के साथ समन्वय किया जाएगा। अग्निशमन कर्मियों की शारीरिक फिटनेस की नियमित जांच भी सुनिश्चित होगी।
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आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे दमकल केंद्र
विभाग में विशेष अग्निशमन उपकरणों और वाहनों की कमी दूर करने के लिए गृह मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुसार खरीद की जाएगी। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ हुए समझौता ज्ञापन का भी उपयोग किया जाएगा। आपातकालीन संचार व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, ताकि घटनास्थल पर बेहतर समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य किए जा सकें।
नए फायर स्टेशन के लिए मिलेगी जमीन
नए फायर स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इनके निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगा। एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए को भवन निर्माण की मंजूरी में अग्निशमन सुरक्षा मानकों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अनधिकृत निर्माण और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
पुरानी इमारतों में भी लगेंगे सुरक्षा उपकरण
पुराने भवनों में स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म अनिवार्य करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा के नियमों में संशोधन किया जाएगा। भवन मालिकों और उनमें रहने या काम करने वालों को अग्निशमन सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए औपचारिक परामर्श भी जारी किया जाएगा।
निजी ऑडिटर करेंगे सुरक्षा जांच
फायर सेफ्टी ऑडिट का दायरा बढ़ाने के लिए योग्य निजी थर्ड पार्टी ऑडिटरों को भी व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। एमसीडी के पैनल में शामिल योग्य ऑडिटर और आर्किटेक्ट को प्रशिक्षण देकर अग्निशमन विभाग के पैनल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बिजली की ओवरलोडिंग रोकने के लिए बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को स्वीकृत बिजली लोड बढ़ाने और नेटवर्क की क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और आरडब्ल्यूए के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव और ज्वलनशील सामग्री के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी।
