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Delhi NCR News: 19 साल पुराने मामले में सुनवाई तेज करने का आदेश
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6 मार्च 2007 को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2007 के एक आपराधिक मामले में ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि मामले की सुनवाई तेज की जाए और एक साल के अंदर निपटारा किया जाए। याचिकाकर्ता मधु गर्ग ने याचिका दायर कर रोहिणी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले में शीघ्र निपटान की मांग की थी। यह मामला 6 मार्च 2007 को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
अदालत को बताया गया कि आरोपपत्र में 34 गवाहों का जिक्र है, जिनमें से अब तक सिर्फ 14 गवाहों की ही जांच हो पाई है। 6 नवंबर 2012 को प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देरी शिकायतकर्ता की तरफ से नहीं हुई, बल्कि आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार स्थगन मांगे जाने के कारण मामला लंबा खींचता गया। राज्य की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने माना कि अभी 20 गवाह बाकी हैं, इसलिए ट्रायल में कुछ समय लगेगा, लेकिन कोर्ट निर्देश दे सकती है कि सुनवाई तेज की जाए।
अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता करीब 63 साल की महिला सीनियर सिटीजन हैं, जिन्हें लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे के कारण काफी मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2007 के एक आपराधिक मामले में ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि मामले की सुनवाई तेज की जाए और एक साल के अंदर निपटारा किया जाए। याचिकाकर्ता मधु गर्ग ने याचिका दायर कर रोहिणी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले में शीघ्र निपटान की मांग की थी। यह मामला 6 मार्च 2007 को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
अदालत को बताया गया कि आरोपपत्र में 34 गवाहों का जिक्र है, जिनमें से अब तक सिर्फ 14 गवाहों की ही जांच हो पाई है। 6 नवंबर 2012 को प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देरी शिकायतकर्ता की तरफ से नहीं हुई, बल्कि आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार स्थगन मांगे जाने के कारण मामला लंबा खींचता गया। राज्य की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने माना कि अभी 20 गवाह बाकी हैं, इसलिए ट्रायल में कुछ समय लगेगा, लेकिन कोर्ट निर्देश दे सकती है कि सुनवाई तेज की जाए।
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अदालत ने नोट किया कि याचिकाकर्ता करीब 63 साल की महिला सीनियर सिटीजन हैं, जिन्हें लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे के कारण काफी मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी है।
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