{"_id":"6a5144949fec6f1cdc075507","slug":"opposition-to-the-proposal-for-parallel-power-licenses-intensifies-in-gurugram-nuh-delhi-ncr-news-c-1-1-noi1366-4487011-2026-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: गुरुग्राम-नूंह में पैरलल बिजली लाइसेंस के प्रस्ताव का विरोध तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: गुरुग्राम-नूंह में पैरलल बिजली लाइसेंस के प्रस्ताव का विरोध तेज
विज्ञापन
चंडीगढ़। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को पैरलल लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। किसान संगठनों, बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, मजदूर संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) से कंपनी की याचिका खारिज करने की मांग की है। उनका कहना है कि कंपनी का यह दावा सही नहीं है कि 70 फीसदी उपभोक्ता उसके पक्ष में हैं।
चंडीगढ़ में जारी संयुक्त बयान में इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जून 2025 में बनी कंपनी के पास बिजली वितरण का कोई अनुभव नहीं है।
उन्होंने बताया कि डीएचबीवीएन गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी और आरडीएसएस योजनाओं के तहत 4,652 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है। इससे एटीएंडसी नुकसान करीब 10 फीसदी तक सिमट गया है और राजस्व वसूली 100 फीसदी से अधिक हो रही है।
विज्ञापन
संगठनों ने एचईआरसी से मांग की कि कंपनी के जवाब पर आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए और जनहित व उपभोक्ता हित को देखते हुए पैरलल लाइसेंस की याचिका खारिज की जाए। ब्यूरो
विज्ञापन
चंडीगढ़ में जारी संयुक्त बयान में इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जून 2025 में बनी कंपनी के पास बिजली वितरण का कोई अनुभव नहीं है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि डीएचबीवीएन गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी और आरडीएसएस योजनाओं के तहत 4,652 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है। इससे एटीएंडसी नुकसान करीब 10 फीसदी तक सिमट गया है और राजस्व वसूली 100 फीसदी से अधिक हो रही है।
विज्ञापन
संगठनों ने एचईआरसी से मांग की कि कंपनी के जवाब पर आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए और जनहित व उपभोक्ता हित को देखते हुए पैरलल लाइसेंस की याचिका खारिज की जाए। ब्यूरो
