Delhi: अब अंतरराज्यीय बस सेवा भी शुरू करेगा DTC, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बेंगलुरू, कोटा जैसे शहरों तक जाएंगी

हाल में डीटीसी की बोर्ड बैठक में डीटीसी ने एनसीआर में प्रीमियम बसें चलाने और इंटरसिटी संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी हैै। बताया जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन बसों का संचालन शुरू हो सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी को अन्य राज्यों में बस सुविधाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि बसों में एनसीआर के शहरों, पड़ोसी राज्यों और दूरदराज के स्थानों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें और एप आधारित टिकटिंग होगी। इसके साथ ही पुश-बैक सीटें और अन्य सुविधाएं होंगी। 200 किलोमीटर तक की सेवाओं के लिए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। इससे अधिक की दूरी तक चलने वाली बसें बीएस 6 बसें चलेंगी। बसों में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन लगे होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन बस सेवा का उद्देश्य यह है कि लोगों को निजी कारों का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना।
डीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि एनसीआर और लंबी दूरी तक जाने वाली प्रीमियम बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं होेंगी। वाईफाई, जीपीएस आदि सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी।

2001 तक अंतरराज्यीय बस सेवा की गई थी बंद
डीटीसी 2001 तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी और राजस्थान में नियमित बसाें का संचालन करता था, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी की बसों का बेड़ा सीएनजी पर कर दिया गया। ऐसे में लंबी दूरी तक यात्रा नहीं हो सकती थी। 2010 तक, डीटीसी का अंतरराज्यीय परिचालन एनसीआर तक सीमित हो गया। औसतन एक सीएनजी से चलने वाली बस की रेंज एक बार भरने पर लगभग 250 किमी होती है। सेवाओं को सीमा के भीतर के क्षेत्रों जैसे मेरठ या हापुड़ तक विस्तारित करने की योजना थी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाई।

बस अड्डे के लिए मुकरबा चौक के पास जमीन की तलाश शुरू
दिल्ली के भीतर अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही कम करने के लिए दिल्ली की सीमा पर बस अड्डा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुकरबा चौक के पास बस अड्डा बनाने के लिए जमीन का सर्वे और ड्रोन से जमीन को चिह्नित कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। विशेषज्ञ कंपनी काम मिलने के 20 दिन में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी। अधिकारियों ने बताया कि बस अड्डा बनाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की जरूरत है।