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Noida News: किसानों के विवाद समाप्त कर विकास कार्य तेज करेगा प्राधिकरण
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- विस्थापित कोटा के भूखंड पर कब्जा देने के लिए बनी योजना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शहर में विकास कामों में तेजी लाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण अब जमीनों के विवाद समाप्त कराएगा। इसके लिए गांव की आबादी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं, विस्थापित कोटा में छह प्रतिशत, आठ प्रतिशत और 10 प्रतिशत वाले भूखंडों के सबडिवीजन का काम भी प्राधिकरण शुरू कराएगा। किसानों की मांग के आधार पर सब डिवीजन किया जा सके। इसके लिए भी एक आवेदन व्यवस्था बनाई जा रही है।
सीईओ एनजी रवि कुमार के आदेश पर प्राधिकरण ने सबडिवीजन के आवेदन की व्यवस्था का खाका तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह एजेंसी सबडिवीजन की योजना पर अमल कराने के अलावा मौके पर विकास कार्य भी सुनिश्चित कराएगी। इससे किसानों को उनके भूखंड पर कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कई जगह सड़क निर्माण, सेक्टर विकास जैसे काम अटके हुए हैं। इनके पीछे भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पाना एक बड़ा कारण है। इसको लेकर किसानों की शिकायतें भी प्राधिकरण के पास लगातार पहुंच रही हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने इस एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके तीन महीने में एजेंसी को अपना काम पूरा करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कराने के लिए भी अलग से एजेंसियों को काम सौंपे जा रहे हैं।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शहर में विकास कामों में तेजी लाने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण अब जमीनों के विवाद समाप्त कराएगा। इसके लिए गांव की आबादी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं, विस्थापित कोटा में छह प्रतिशत, आठ प्रतिशत और 10 प्रतिशत वाले भूखंडों के सबडिवीजन का काम भी प्राधिकरण शुरू कराएगा। किसानों की मांग के आधार पर सब डिवीजन किया जा सके। इसके लिए भी एक आवेदन व्यवस्था बनाई जा रही है।
सीईओ एनजी रवि कुमार के आदेश पर प्राधिकरण ने सबडिवीजन के आवेदन की व्यवस्था का खाका तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह एजेंसी सबडिवीजन की योजना पर अमल कराने के अलावा मौके पर विकास कार्य भी सुनिश्चित कराएगी। इससे किसानों को उनके भूखंड पर कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि कई जगह सड़क निर्माण, सेक्टर विकास जैसे काम अटके हुए हैं। इनके पीछे भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पाना एक बड़ा कारण है। इसको लेकर किसानों की शिकायतें भी प्राधिकरण के पास लगातार पहुंच रही हैं।
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प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने इस एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। इसके तीन महीने में एजेंसी को अपना काम पूरा करना होगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य कराने के लिए भी अलग से एजेंसियों को काम सौंपे जा रहे हैं।
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