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Noida Protest: आउटसोर्सिंग एजेंसियों को चेतावनी, मजदूरों ने उपद्रव किया तो होंगी ब्लैक लिस्ट, DM ने कही ये बात
Wed, 15 Apr 2026 08:04 AM IST
Sharukh Khan
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
Published by: Sharukh Khan
Updated Wed, 15 Apr 2026 08:04 AM IST
सार
गौतमबुद्धनगर जिले की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने देर रात एजेंसी संचालकों और संविदाकर्मियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि सरकार की तरफ से तय न्यूनतम वेतन देना होगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों ने उपद्रव किया तो आउटसोर्सिंग एजेंसियों ब्लैक लिस्ट होंगी।
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नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पथराव करते प्रदर्शनकारी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के उपद्रव को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मंगलवार देर रात अपने कार्यालय में एजेंसी संचालकों और संविदाकारों के साथ बैठक की। जिसमें डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी के श्रमिकों ने उपद्रव किया तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
साथ ही उनके लाइसेंस को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम मेधा रूपम ने बैठक में कहा कि सभी संविदाकारो को शासन की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन देना होगा। डीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकार उद्योग को चलाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ऐसे में सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि अनुशासन एवं शांति बनाए रखें।अगर कोई भी एजेंसी द्वारा या एजेंसी के श्रमिक द्वारा उपद्रवी व्यवहार किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की भी होगी। उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही उनके लाइसेंस को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम मेधा रूपम ने बैठक में कहा कि सभी संविदाकारो को शासन की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन देना होगा। डीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकार उद्योग को चलाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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ऐसे में सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी व संविदाकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने श्रमिकों इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि अनुशासन एवं शांति बनाए रखें।अगर कोई भी एजेंसी द्वारा या एजेंसी के श्रमिक द्वारा उपद्रवी व्यवहार किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की भी होगी। उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने अकुशल श्रमिक के लिए 13,690, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 15,059 और कुशल श्रमिक के लिए 16,868 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया है। इसका पालन कर श्रमिकों के खाते में पूरा वेतन हस्तांतरित करना होगा। डीएम ने अपील कर कहा कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें। औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखें।