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Noida News: बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव
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हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर लखनऊ में विधानसभा का घेराव करते गौतमबुद्धनगर के अधिवक्ता । स्रो
फोटो
-गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचे अधिवक्ता
ग्रेटर नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर शनिवार को लखनऊ में अधिवक्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) और सचिव शोभाराम चंदीला के नेतृत्व में अधिवक्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने दोनों मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। बार अध्यक्ष मनोज भाटी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं, बल्कि आम जनता को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए भी जरूरी है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने से अधिवक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आंदोलन में हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज शर्मा, संयोजक परवेज आलम समेत प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और हजारों अधिवक्ता शामिल हुए। ब्यूरो
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-गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचे अधिवक्ता
ग्रेटर नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर शनिवार को लखनऊ में अधिवक्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) और सचिव शोभाराम चंदीला के नेतृत्व में अधिवक्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने दोनों मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। बार अध्यक्ष मनोज भाटी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना केवल अधिवक्ताओं की मांग नहीं, बल्कि आम जनता को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए भी जरूरी है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने से अधिवक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। आंदोलन में हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज शर्मा, संयोजक परवेज आलम समेत प्रदेश की विभिन्न बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और हजारों अधिवक्ता शामिल हुए। ब्यूरो
