Noida News: किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित

सीएम के आदेश पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी करेगी काम
मेरठ के मंडलायुक्त और गौतमबुद्ध नगर के डीएम कमेटी में सदस्य बनाए गए
03 महीने में कमेटी देगी सरकार को रिपोर्ट
माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर उतर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। इस उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का आदेश बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया। कमेटी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहयोग करेंगे।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसान अपनी समस्याओं को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग स्थान पर आंदोलन चल रहें हैं और 23 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान भी किया है। ऐसे में शासन की तरफ से उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दौरा कर अधिकारियों व किसानों के साथ बातचीत करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई किसान संगठन की कई मांगें शासन से हैं। इनमें किसानों की अधिगृहीत भूमि के सापेक्ष 10 फीसदी विकसित भूमि का अधिकार देने, किसानों की आबादी का पूर्ण निस्तारण कर रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राधिकरण का नाम निरस्त कर काश्तकार के नाम अंकित किए जाने, आबादी विनियमावली 2011 की अंतर्गत 450 वर्ग मीटर की सीमा को एक हजार प्रति वर्ग मीटर की मांगें प्रमुख हैं। साथ ही गांव में निर्माणाधीन किसानों के घरों पर भवन नियमावली न लागू करने, पांच फीसदी की विकसित भूखंड पर पूर्व में संचालित कॉमर्शियल गतिविधि करने की नीतिगत अनुमति देने की भी मांग शामिल है।