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Noida News: खराब मीटर बने मुसीबत, बदलने की मांग तेज
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खराब मीटर बने मुसीबत, बदलने की मांग तेज
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 में बिजली मीटर को लेकर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली मीटर खराब बताकर बिल के नाम पर लूट जारी है। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
इकोविलेज-1 सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व निवासी संजय शर्मा ने बताया कि पिछले पांच महीनों में अचानक बड़ी संख्या में लोगों को सूचित किया गया कि उनके बिजली मीटर खराब हैं। लोगों ने बदलने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि वे नियमित रूप से मासिक भुगतान करते रहे लेकिन उन्हें समय पर मीटर खराब होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। अब प्रबंधन द्वारा अधिक खपत के आधार पर बिल तैयार कर उस पर ब्याज जोड़कर भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। भुगतान न करने की स्थिति में बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है, जिसे निवासी आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं, अब सुपरटेक इको विलेज-1 सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक इकोविलेज-1 में बिजली मीटर को लेकर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली मीटर खराब बताकर बिल के नाम पर लूट जारी है। लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
इकोविलेज-1 सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष व निवासी संजय शर्मा ने बताया कि पिछले पांच महीनों में अचानक बड़ी संख्या में लोगों को सूचित किया गया कि उनके बिजली मीटर खराब हैं। लोगों ने बदलने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि वे नियमित रूप से मासिक भुगतान करते रहे लेकिन उन्हें समय पर मीटर खराब होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। अब प्रबंधन द्वारा अधिक खपत के आधार पर बिल तैयार कर उस पर ब्याज जोड़कर भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। भुगतान न करने की स्थिति में बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है, जिसे निवासी आर्थिक शोषण और मानसिक प्रताड़ना बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं, अब सुपरटेक इको विलेज-1 सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो
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