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Noida News: डेढ़ करोड़ लेने के बाद भी नहीं की जमीन की रजिस्ट्री
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- लखनावली गांव के किसानों पर धोखाधड़ी, रंगदारी और धमकी का आरोप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट कारोबारी ने गांव लखनावली के कई लोगों पर डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की रकम लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
गैलेक्सी रियल इंफ्राटेक के प्रोपराइटर संतोष गिरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गांव लखनावली भूमि का सौदा गांव के कुछ किसानों और उनके परिजनों से किया था। सौदे के तहत तय राशि का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद दोनों माध्यमों से किया गया। जमीन का सौदा होने के बाद उन्होंने उक्त भूमि पर प्लॉटिंग कर कई लोगों को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट भी बेच दिए थे। सौदे के समय किसानों ने भरोसा दिलाया था कि रजिस्ट्री खुलते ही जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम कर दी जाएगी। लेकिन जब रजिस्ट्री शुरू हुई और कंपनी ने दस्तावेज निष्पादित करने की बात कही तो विपक्षी पक्ष ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम की मांग कर दी।
कारोबारी ने पहले से प्लॉट बेच चुके होने और ग्राहकों के दबाव के चलते उन्होंने धनराशि देने पर भी सहमति जताई तथा छह माह के भीतर वह रकम भी अदा कर दी। कुल मिलाकर करीब 1.56 करोड़ रुपये आरोपी पक्ष को दिए गए। रकम प्राप्त करने के बावजूद विपक्षी पक्ष ने आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। पुलिस से शिकायत करने पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रियल एस्टेट कारोबारी ने गांव लखनावली के कई लोगों पर डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की रकम लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
गैलेक्सी रियल इंफ्राटेक के प्रोपराइटर संतोष गिरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गांव लखनावली भूमि का सौदा गांव के कुछ किसानों और उनके परिजनों से किया था। सौदे के तहत तय राशि का भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद दोनों माध्यमों से किया गया। जमीन का सौदा होने के बाद उन्होंने उक्त भूमि पर प्लॉटिंग कर कई लोगों को 50 और 100 वर्ग गज के प्लॉट भी बेच दिए थे। सौदे के समय किसानों ने भरोसा दिलाया था कि रजिस्ट्री खुलते ही जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम कर दी जाएगी। लेकिन जब रजिस्ट्री शुरू हुई और कंपनी ने दस्तावेज निष्पादित करने की बात कही तो विपक्षी पक्ष ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम की मांग कर दी।
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कारोबारी ने पहले से प्लॉट बेच चुके होने और ग्राहकों के दबाव के चलते उन्होंने धनराशि देने पर भी सहमति जताई तथा छह माह के भीतर वह रकम भी अदा कर दी। कुल मिलाकर करीब 1.56 करोड़ रुपये आरोपी पक्ष को दिए गए। रकम प्राप्त करने के बावजूद विपक्षी पक्ष ने आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। पुलिस से शिकायत करने पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्र का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
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