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Noida News: बिल्डर परियोजनाओं में वित्तीय हानि का मूल्यांकन कराए प्राधिकरण-पीएसी
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बिल्डर परियोजनाओं में वित्तीय हानि का मूल्यांकन कराए प्राधिकरण
-नोएडा प्राधिकरण की परिसंपत्तियों पर सीएजी के उठाए सवाल पर पीएसी कर रही सुनवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। लोकलेखा समिति (पीएसी) ने बिल्डर परियोजनाओं में हुई वित्तीय हानि का मूल्यांकन नोएडा प्राधिकरण को करने के निर्देश दिए। इस बाबत पीएसी ने लखनऊ में सुनवाई की। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
पीएसी इससे पहले भी सीएजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों पर सुनवाई कर चुकी है। लोकसभा चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता हटने के बाद अब दोबारा सुनवाई हो रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पीएसी ने ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल बिल्डर परियोजनाओं में गड़बड़ी पर प्राधिकरण को निर्देश देते हुए सीएजी की टीम के साथ बैठकर चर्चा करने को कहा। उनका साफ कहना है कि इन बिल्डर परियोजनाओं में वित्तीय नुकसान हुआ है और सभी का मूल्यांकन कराना होगा। रिपोर्ट पीएसी को भी देनी होगी। इसके अलावा पीएसी ने स्पोर्ट्स सिटी मामले में भी सेक्टर-150 की परियोजना का काम शुरू कराने को कहा। प्राधिकरण ने बताया कि बोर्ड बैठक के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा पीएसी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्राधिकरण के पैसे की वसूली हो और घर खरीदारों का हक मिले।
इसके बाद अब पीएसी दूसरे विभागों की संपत्तियों के मामले में उठाई गई आपत्तियों पर सवाल पूछेगी। इसमें औद्योगिक, संस्थागत समेत दूसरे विभागों की परियोजनाएं शामिल होंगी। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, एसीईओ संजय खत्री, एसीईओ वंदना त्रिपाठी, नियोजन विभाग के जीएम, वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार और वाणिज्यिक विभाग के ओएसडी शामिल रहे।
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-नोएडा प्राधिकरण की परिसंपत्तियों पर सीएजी के उठाए सवाल पर पीएसी कर रही सुनवाई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। लोकलेखा समिति (पीएसी) ने बिल्डर परियोजनाओं में हुई वित्तीय हानि का मूल्यांकन नोएडा प्राधिकरण को करने के निर्देश दिए। इस बाबत पीएसी ने लखनऊ में सुनवाई की। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
पीएसी इससे पहले भी सीएजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों पर सुनवाई कर चुकी है। लोकसभा चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता हटने के बाद अब दोबारा सुनवाई हो रही है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पीएसी ने ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल बिल्डर परियोजनाओं में गड़बड़ी पर प्राधिकरण को निर्देश देते हुए सीएजी की टीम के साथ बैठकर चर्चा करने को कहा। उनका साफ कहना है कि इन बिल्डर परियोजनाओं में वित्तीय नुकसान हुआ है और सभी का मूल्यांकन कराना होगा। रिपोर्ट पीएसी को भी देनी होगी। इसके अलावा पीएसी ने स्पोर्ट्स सिटी मामले में भी सेक्टर-150 की परियोजना का काम शुरू कराने को कहा। प्राधिकरण ने बताया कि बोर्ड बैठक के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा जा रहा है। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा पीएसी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्राधिकरण के पैसे की वसूली हो और घर खरीदारों का हक मिले।
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इसके बाद अब पीएसी दूसरे विभागों की संपत्तियों के मामले में उठाई गई आपत्तियों पर सवाल पूछेगी। इसमें औद्योगिक, संस्थागत समेत दूसरे विभागों की परियोजनाएं शामिल होंगी। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, एसीईओ संजय खत्री, एसीईओ वंदना त्रिपाठी, नियोजन विभाग के जीएम, वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार और वाणिज्यिक विभाग के ओएसडी शामिल रहे।
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