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आप चुनाव आयोग कि निर्देश उल्लंघन कर रही है:मनोज तवारी
Updated Fri, 14 Dec 2018 05:43 AM IST
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आप चुनाव आयोग के निर्देश का कर रही उल्लंघन : तिवारी
राजनीतिक हितों के लिए मासूम छात्रों से मांगा जा रहा मतदाता पहचान पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार पर चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूल के छात्रों से उनके परिजनों का मतदाता पहचान पत्र मांग कर राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी लेना चाह रही है।
प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि शिक्षा पर राजनीति कर आम आदमी पार्टी राजनीतिक हितों के लिए मासूम छात्रों का सहारा ले रही है। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली के सभी स्कूलों को छात्रों से उनके परिजनों का डाटा एकत्र करने का निर्देश दिया था। इस डाटा के तहत मोबाइल नंबर, वोटर आईडी और शैक्षिक योग्यता के कागजात की जानकारी ली जा रही थी, जो कि एक नजर में ही दिल्ली के नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लघंन है।
अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर आपत्ति भी जताई है। मतदाता संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का है, कोई तीसरा पक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग की आपत्ति के बावजूद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का डाटा एकत्रित करने से इंकार करना संविधान के खिलाफ है। दिल्ली सरकार बताए कि छात्रों से डाटा एकत्रित करने से क्या लाभ मिलेगा? बच्चों के एडमिशन के समय जुटाई गई पर्याप्त जानकारी के बावजूद इतनी निजी जानकारी किस उद्देश्य से जुटाई जा रही है। वेरिफिकेशन का जिम्मा किस मकसद से प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया है।
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राजनीतिक हितों के लिए मासूम छात्रों से मांगा जा रहा मतदाता पहचान पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार पर चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूल के छात्रों से उनके परिजनों का मतदाता पहचान पत्र मांग कर राजनीतिक लाभ आम आदमी पार्टी लेना चाह रही है।
प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि शिक्षा पर राजनीति कर आम आदमी पार्टी राजनीतिक हितों के लिए मासूम छात्रों का सहारा ले रही है। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिल्ली के सभी स्कूलों को छात्रों से उनके परिजनों का डाटा एकत्र करने का निर्देश दिया था। इस डाटा के तहत मोबाइल नंबर, वोटर आईडी और शैक्षिक योग्यता के कागजात की जानकारी ली जा रही थी, जो कि एक नजर में ही दिल्ली के नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लघंन है।
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अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर आपत्ति भी जताई है। मतदाता संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का है, कोई तीसरा पक्ष ऐसा नहीं कर सकता है। तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग की आपत्ति के बावजूद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का डाटा एकत्रित करने से इंकार करना संविधान के खिलाफ है। दिल्ली सरकार बताए कि छात्रों से डाटा एकत्रित करने से क्या लाभ मिलेगा? बच्चों के एडमिशन के समय जुटाई गई पर्याप्त जानकारी के बावजूद इतनी निजी जानकारी किस उद्देश्य से जुटाई जा रही है। वेरिफिकेशन का जिम्मा किस मकसद से प्राइवेट एजेंसी को सौंपा गया है।
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