हरित क्षेत्रों के रखरखाव पर सरकारी वितीय सहायता दो गुनी

दिल्ली कैबिनेट:

हरित क्षेत्रों के रखरखाव पर वित्तीय सहायता दोगुनी

दिल्ली कैबिनेट का फैसला
सिंचाई के लिए एसटीपी लगाने पर एकमुश्त आर्थिक मदद
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव भी मंजूर

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली कैबिनेट ने पार्क एवं बगीचों के रखरखाव पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को दोगुनी करने के पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, एसटीपी के विकास पर आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन कमेटियों को मजबूत किया जायेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दूसरे कई प्रस्ताव मंजूर किए गए।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पर्यावरण विभाग का प्रस्ताव था कि पार्क व बगीचों के रखरखाव पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति एकड़ किया जाए। वहीं, एसटीपी लगाने के लिये आर्थिक मदद देनी थी। दिल्ली कैबिनेट ने दोनों प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
अधिकारी बताते हैं कि हरित क्षेत्रों के रखरखाव को जिम्मा आरडब्ल्यूए व एनजीओ पर होता है। सरकारी मदद पार्क एंड गार्डन सोसाइटी की तरफ से पंजीकृत हरित क्षेत्रों को मिलेगी। इसके अलावा पार्क की सिंचाई के लिए अगर कोई आरडब्ल्यूए एसटीपी लगाना चाहता है तो सरकार प्रति एकड़ दो लाख रुपये की दर से एक बार में आर्थिक मदद देगी। खर्च इससे ज्यादा होने पर भुगतान आरडब्ल्यूए को करना होगा। इस तरह के एसटीपी दिल्ली जल बोर्ड की नजदीकी सीवर लाइन पर लगाये जा सकेंगे। हालांकि, एसटीपी के नजदीक साफ-सफाई व रखरखाव का जिम्मा संबंधित आरडब्ल्यूए या एनजीओ पर होगा।