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दिल्ली: प्रदूषण 25 फीसदी कम होने को लेकर केजरीवाल के दावे पर उठे सवाल, सामने आई ये रिपोर्ट
Fri, 08 Nov 2019 03:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 08 Nov 2019 03:15 PM IST
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- फोटो : पीटीआई
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दिल्ली सरकार के उस दावे पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि, पिछले पांच सालों में दिल्ली का प्रदूषण 25 प्रतिशत घटा है। दरअसल ग्रीनपीस इंडिया नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार दिल्ली में पांच सालों में प्रदूषण नहीं घटा है। हालांकि इस रिपोर्ट को आप सरकार ने खारिज कर दिया है।
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ग्रीनपीस इंडिया के मुताबिक, अगर दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु गुणवत्ता और सैटेलाइट के आंकड़े के साथ पेट्रोल-डीजल जैसे ईंधनों की बढ़ती खपत के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो सरकार का पिछले पांच सालों में 25 प्रतिशत प्रदूषण घटने का दावा सही नहीं लगता।
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ग्रीनपीस की रिपोर्ट पर जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि, हम इस विश्लेषण को नहीं मानते। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने एक शपथ पत्र में कह चुकी है कि दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ है और अक्तूबर नवंबर में यह पराली जलने की वजह से बढ़ा है।
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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन में ये दावा किया था कि साल 2016 और 2018 के बीच पीएम 2.5 का स्तर घटकर 115 तक आ गया है। जबकि 2012 और 2014 के बीच यह औसतन 154 था। इसका सीधा मतलब है प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी आई है।
ग्रीनपीस इंडिया का कहना है कि सैटेलाइट के आंकड़े दिखाते हैं कि पीएम 2.5 में 2013 से 2018 के बीच कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। संस्था का कहना है कि वह ये आंकड़े केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) के डाटा के मुताबिक कह रहे हैं।