नए एलजी ने भी लौटा दी केजरीवाल सरकार की ये फाइल, पढ़ें क्या था मामला

बताते चलें‌ कि केजरीवाल सरकार ने सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का फैसला लिया था। यही वजह थी कि सरकार ने ट्रायल के लिए एक महीने के लिए डीटीसी बसों का किराया घटाने की सोची थी।

इसके तहत नॉन एसी बसों का किराया 5, 10 व 15 रुपए की जगह 5 रुपए करने का प्रस्ताव था। वहीं एसी बसों का किराया 10, 15, 20 व 25 रुपए की जगह 10 रुपए करने का प्रस्ताव एलजी को भेजा था।

जानकारी के अनुसार डीटीसी की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है। पिछले 5 सालों का डीटीसी का घाटे का आंकड़ा-

2011-12- 2431 करोड़
2012- 13- 2914करोड़
2013-14- 1363 करोड़
2014-15- 2917 करोड़
2015-16-3506 करोड़

केजरीवाल सरकार के इस फैसले से करीब 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार और पड़ता। दिल्ली सरकार फिलहाल नए एलजी से टकराव नहीं चाहती इसलिए इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है।