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NDMC Budget: एनडीएमसी का बजट आज, नई दिल्ली को विश्वस्तरीय बनाने की रूपरेखा... नागरिक सुविधाओं पर रहेगा जोर
Wed, 07 Jan 2026 02:16 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 07 Jan 2026 02:16 AM IST
सार
बजट में केंद्र सरकार के विकसित भारत @ 2047 को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र को आधुनिक, स्वच्छ, टिकाऊ और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किए जाने की संभावना है।
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
एनडीएमसी का बजट बुधवार को पेश किया जाएगा। बजट में केंद्र सरकार के विकसित भारत @ 2047 को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र को आधुनिक, स्वच्छ, टिकाऊ और विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित करने से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किए जाने की संभावना है। बजट में शिक्षा, सफाई, आधारभूत ढांचा, बिजली, पानी और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर रहेगा।
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सूत्रों के अनुसार, एनडीएमसी बजट में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई तकनीकों के उपयोग, स्मार्ट कचरा प्रबंधन प्रणाली और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रमुख बाजारों, पर्यटन स्थलों और आवासीय क्षेत्रों में साफ-सफाई के मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
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शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और छात्रों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे के विकास पर निवेश किया जा सकता है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर नई योजनाएं सामने आ सकती हैं।
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विकास कार्यों के तहत सड़कों के सुदृढ़ीकरण, फुटपाथों के सुधार, हरित क्षेत्रों के विस्तार और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है। जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी विशेष योजनाएं शामिल की जा सकती हैं।
बिजली और पानी की आपूर्ति को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं संभव हैं। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं, एलईडी स्ट्रीट लाइट और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर दिया जा सकता है। वहीं, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और जल संरक्षण योजनाओं को भी बजट में शामिल किए जाने की संभावना है।