MCD Election: कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर हमला, लगाया 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप

माकन ने खुलासा किया कि दिल्ली के वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में दिल्ली में 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का दावा किया। 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संदिग्ध तरीके से और बगैर ऑडिट 14,731 करोड़ रुपये निजी डिस्कॉम को दिए गए।

उन्होंने कहा कि वॉलेंटरी सब्सिडी स्कीम के तहत केवल 38 लाख उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया। यह कुल घरेलू उपभोक्ताओं का केवल 60 प्रतिशत है। यानि एक तिहाई उपभोक्ताओं के नाम बगैर जांच सब्सिडी दी गई। उन्होंने इस मामले में 5000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए अजय माकन और अनिल चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की।

माकन ने बताया कि 19 फरवरी, 2018 को दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने सुझाव दिया था कि अगर ऑडिट संभव नहीं है तो इसे डीबीटी किया जाए। दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां बगैर ऑडिट सब्सिडी सीधे प्राइवेट डिस्कॉम को दी जाती है।

माकन ने कहा कि 2015 के चुनावी घोषणापत्र में आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी सीधे निजी डिस्कॉम को नहीं देने का वादा किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार वे अपने वादे से क्यों पलट गए। अगर सब्सिडी की राशि (14,731 करोड़) सीधे डीबीटी के जरिये लाभार्थियों के खाते में सीधे डाल दी जाती तो दिल्ली में 500 यूनिट बिजली फ्री मिलती।