ग्रेटर नोएडा: गोमांस की तस्करी में लिप्त गोल्ड स्टोर का लाइसेंस निलंबित, बरमाद किया गया था 185 टन गोमांस

गौरतलब है कि नौ नवंबर को लुहारली टोल पर पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को गौरक्षकों ने रोककर उसमें गोमांस मांस होने की सूचना दी थी। पुलिस ने एक कंटेनर को रोककर उसमें रखे मांस का नमूना पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से लेकर जांच के लिए मथुरा स्थित लैब भेजा था। ट्रक को कोल्ड स्टोरेज में खड़ा करके सील कर दिया था। कोल्ड स्टोरेज में रखे गए मांस का नमूना भी जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट में भेजे गए नमूने के गोमांस की पुष्टि होने के बाद कोल्ड स्टोर के चेंबर नंबर-5 से रखे 153 टन पैकिंग मांस के साथ ट्रक में रखे 32 टन मांस को ट्रक बुलाकर दादरी नगर पालिका की खाली जमीन पर ले जाकर नष्ट कराया गया था। साथ ही कोल्ड स्टोर में अन्य जगह रखे मांस का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था।

मामले में कोल्ड स्टोर के मालिक एटीएस प्रिसटी सेक्टर-150 नोएडा निवासी पूरन जोशी, लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी सेक्टर-137 निवासी मीट एक्सपोर्ट कंपनी के निदेशक मोहम्मद खुर्शिदुन नबी, गरिमा गार्डेन गाजियाबाद निवासी अक्षय सक्सेना (कोल्ड स्टोर मैनेजर), एटा निवासी शिव शंकर (ट्रक चालक) और एटा निवासी सचिन (परिचालक) सहित 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय त्रिपाठी का कहना है कि जो कोल्ड स्टोर से जो नमूना बाद में जांच के लिए लेकर भेजा गया था। वह मांस भैंस का मिला है। डीसीपी साद मियां खान का कहना है कि मामले की जांच जारी है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी में चार करोड़ रुपये से अधिक कीमत के 185 टन प्रतिबंधित मांस बरामद होने के मामले में दादरी एसएचओ सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया था। एसीपी अमित प्रताप सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठा दी है। जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस आयुक्त ट्रैफिक को दी गई है। जांच में कुछ और लोगों व अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। इस मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बड़े अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। 

मामला लखनऊ तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने ये कार्रवाई की थी। डीजीपी मुख्यालय व पुलिस आयुक्त की ओर से लगातार दिए गए निर्देश व आदेशों का उल्लंघन व लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस को एक्सप्रेसवे पर लगातार चेकिंग करने और गौतमबुद्धनगर के सभी कोल्ड स्टोरेज की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन लोकल पुलिस इस पर सही से काम नहीं कर रही थी। प्रतिबंधित मांस को लेकर जिले के सभी पुलिस उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे।