Delhi Solar Policy: 'आप' का दावा- LG ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी रोकी, राजभवन ने आरोपों को बताया गलत

उधर, इस मामले में राजभवन ने इन आरोपों का खंडन किया है। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। राजभवन से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते। उल्टे पॉलिसी में एक 'रेस्को' प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। एलजी ने ये भी पूछा है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये सामन्जस्य का प्रावधान है?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि सरकार ने नई सोलर पॉलिसी- 2024 जारी की। इससे पहले 2016 में सोलर पॉलिसी जारी की गई थी। नई पॉलिसी अपनाने वाले आवासीय एरिया के उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आएगा और उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। उपभोक्ताओं का चार साल के अंदर सोलर पैनल लगाने में आया खर्च भी रिकवर हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016 में जारी सोलर पॉलिसी पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के लोगों ने अब तक अपने घरों की छत पर लगभग 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। इसके अलावा, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है। इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है।

उन्होंने नई पॉलिसी की खासियत बताते हुए कहा था कि इसके तहत जो लोग अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। 201 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालों का भी बिल जीरो हो जाएगा।

दिल्ली सरकार ने कहा कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा निवेश करेंगे, वो पैसा चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। क्योंकि हमने इस पॉलिसी के तहत कई सब्सिडी का प्रावधान किया है।