अब सरकार सीधे आएगी आपके द्वार

प्रदेश की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आपसी समझौता हो सकेगा।

इस परियोजना के तहत 740 एकड़ में इंटिग्रेटेड टाउनशिप, 450 एकड़ में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और 1200 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनना है।

यह परियोजना ग्रेनो के पांच गांवों चिठैड़ा, कठैड़ा, पल्ला, पाली और बोड़ाकी में आनी हैं। इनमें से लॉजिस्टिक हब के लिए जमीन ली जा चुकी है। बाकी जमीन के लिए इन पांचों गांवों में प्राधिकरण सीधे जमीन खरीदेगा।

प्राधिकरण से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद भी अगर भूमि की जरूरत होती है तो धारा चार की कार्रवाई कर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।