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Delhi: सीएम रेखा की सचिव बनीं IAS मधु रानी तेवतिया; वक्फ बोर्ड के सीईओ नियुक्त हुए अजीमुल हक

Thu, 27 Feb 2025 11:10 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 27 Feb 2025 11:10 PM IST
सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए सचिव, विशेष सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। गुरुवार को आईएएस मधु रानी तेवतिया को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव नियुक्त किया गया है।

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IAS Madhu Rani Tewatia becomes secretary of CM Rekha
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव आईएएस मधु रानी तेवतिया को नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस संदीप कुमार  व आईएएस रवि झा को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

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तबादलों का खास फोकस मुख्यमंत्री कार्यालय पर रहा, जहां कई अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के आदेश पर जारी तबादला सूची में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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नई नियुक्तियों के तहत अजीमुल हक ( 2007 बैच के आईएएस अधकारी) को दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। वहीं, संदीप सिंह कुमार (2011 बैच के आईएएस अधिकारी) और रवि झा ( 2011 बच के आईएएस अधिकारी) को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा, सचिन राणा ( 2014 बैच के आईएएस अधिकारी) को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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सरकार के इस फैसले को मुख्यमंत्री कार्यालय को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन तबादलों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और नई सरकार की प्राथमिकताओं को लागू करने में मदद मिलेगी।

विधानसभा में पेश होगी एक और कैग रिपोर्ट
विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे लेकर सियासी हंगामा हुआ था।

सूत्रों का कहना कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके मद्देनजर भाजपा ने 13 अन्य रिपोर्टों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का दबाव बनाया था, लेकिन आप सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था। रिपोर्ट में अस्पतालों में बेड व डॉक्टरों की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और मरीजों के इलाज में हो रही देरी जैसे मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया गया है। 

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