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गाजियाबाद नोएडा गुरुग्राम में भी बनेंगे जांच सेंटर, दिल्ली को मिलेंगे 500 अतिरिक्त वेंटिलेटर, 650 एंबुलेंसः शाह

Thu, 18 Jun 2020 01:18 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 18 Jun 2020 01:18 PM IST
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Home minister amit shah meeting with delhi ncr administrative officers on covid 19 crisis kejriwal also there all announcements
अमित शाह ने ली बैठक - फोटो : अमर उजाला

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रबंधन और स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली-एनसीआर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में गृहमंत्री ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली की तरह ही गुरुग्राम नोएडा और गाजियाबाद में भी जांच सेंटर बनेंगे और एंटीजन किट से वहां जांच होगी।

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इसके साथ ही बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों को 500 अतिरिक्त वेंटिलेटर और 650 एंबुलेंस मुहैया कराई जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बैठक में दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम एवं गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 संबंधी हालात की समीक्षा की। 
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केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में दिल्ली एवं एनसीआर जिलों में लोगों के आवागमन पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की।
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इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव, एनसीआर जिलों, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले आते हैं। इनमें से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद तथा राजस्थान का अलवर जिला मुख्य है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्राधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न समय पर राज्यों में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसके कारण कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने चार जून को केंद्र से एनसीआर की सीमाओं पर अंतरराज्यीय आवागमन सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ बैठक करने को कहा था। न्यायालय ने 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा प्रशासन द्वारा संस्थागत पृथक-वास पर जारी दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी देने को कहा था।


न्यायालय ने कहा था, राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई दिशा निर्देश नहीं हो सकता है। उसने कहा था कि राष्ट्रीय या राज्य के दिशानिर्देशों से अलग कोई भी निर्देश अव्यवस्था का कारण बन सकता है। भारत में गुरुवार सुबह संक्रमितों की कुल संख्या 3,66,946 और मृतकों की कुलसंख्या 12,237 हो गई ।

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