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Gurugram News: हाॅस्टल संचालक को नौ फीसदी ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश
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अच्छी सुविधाएं न देने पर हॉस्टल संचालक के खिलाफ किया था केस
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने नवी मुंबई के हाॅस्टल में अच्छी सुविधा न देने पर हाॅस्टल संचालक को नौ फीसदी ब्याज दर से पैसे वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक तनाव के बीस हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये भी देने होंगे।
याचिकाकर्ता पुष्पा दलाल निवासी साउथ सिटी-दो ने अपनी याचिका में बताया था कि उनकी बेटी पलक दलाल ने नवी मुंबई स्थित नरसी मोनसी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रवेश लिया था। याचिकाकर्ता अपनी बेटी के साथ रहने के लिए नवी मुंबई के सेक्टर-21 स्थित कोवी कालिविंग स्पेस खारघर को तीन सितंबर 2023 को तीन महीने के लिए करीब एक लाख रुपये देकर बुक किया था। रहने के बाद याचिकाकर्ता को एहसास हुआ कि खाने की गुणवत्ता व सुरक्षा व्यवस्था वादे के मुताबिक नहीं थी। इसके बाद जब याचिकाकर्ता ने हाॅस्टल संचालक से अपनी जमा राशि वापस करने के लिए कहा तो उसने पैसे देने से इन्कार कर दिया था। इस बात से नाराज याचिकाकर्ता ने संचालक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए अपने आदेश में कहा कि हाॅस्टल संचालक एक लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से वापस करे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने नवी मुंबई के हाॅस्टल में अच्छी सुविधा न देने पर हाॅस्टल संचालक को नौ फीसदी ब्याज दर से पैसे वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक तनाव के बीस हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये भी देने होंगे।
याचिकाकर्ता पुष्पा दलाल निवासी साउथ सिटी-दो ने अपनी याचिका में बताया था कि उनकी बेटी पलक दलाल ने नवी मुंबई स्थित नरसी मोनसी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रवेश लिया था। याचिकाकर्ता अपनी बेटी के साथ रहने के लिए नवी मुंबई के सेक्टर-21 स्थित कोवी कालिविंग स्पेस खारघर को तीन सितंबर 2023 को तीन महीने के लिए करीब एक लाख रुपये देकर बुक किया था। रहने के बाद याचिकाकर्ता को एहसास हुआ कि खाने की गुणवत्ता व सुरक्षा व्यवस्था वादे के मुताबिक नहीं थी। इसके बाद जब याचिकाकर्ता ने हाॅस्टल संचालक से अपनी जमा राशि वापस करने के लिए कहा तो उसने पैसे देने से इन्कार कर दिया था। इस बात से नाराज याचिकाकर्ता ने संचालक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए अपने आदेश में कहा कि हाॅस्टल संचालक एक लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज दर से वापस करे।
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