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Gurugram News: जिले के उद्योगों को मिलेगी आर्थिक मजबूती

Thu, 19 Nov 2026 12:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:19 AM IST
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Industries in the district will receive an economic boost.
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लागू 24 योजनाओं का जिले के उद्योगपतियों को मिलेगा लाभ
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पात्र उद्योगों को 25 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 24 योजनाएं लागू की हैं। उद्योग विभाग की ओर से इन योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे जिले के भी हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजनाओं के तहत जिले के पात्र उद्योगों को 25 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सब्सिडी, स्टांप शुल्क में छूट, जीएसटी में राहत और विभिन्न मदों में रिफंड का लाभ भी मिलेगा।

गुरुग्राम प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। प्रदेश में सबसे अधिक निर्यात गुरुग्राम से ही होता है। यहां ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां काम कर रही हैं। नई योजनाओं से इन उद्योगों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। खासकर नए उद्योग लगाने और मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण करने वाले उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिलने से निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।
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सरकार की ओर से प्रदेश में तैयार उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी। निर्यात को बढ़ावा देने के साथ उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार में पहचान बनाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। वहीं, फूड प्रोसेसिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से जिले के उद्यमियों को नए कारोबार और तकनीक में निवेश के अवसर मिलेंगे।
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एनसीआर चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अध्यक्ष एचपी यादव ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग काम कर रहे हैं। उन्हें उत्पादन लागत कम करने, नई तकनीक अपनाने और कारोबार का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है। सब्सिडी, जीएसटी में राहत और स्टांप शुल्क में छूट मिलने से उद्योगों पर वित्तीय बोझ कम होगा। यदि योजनाओं का लाभ सरल प्रक्रिया के तहत समय पर मिले तो इससे नए निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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