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Gurugram News: पर्यटन विभाग की 9.5 एकड़ सरकारी भूमि कब्जामुक्त
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जीएमडीए की ओर से पर्यटन विभाग की जमीन पर हटाया गया आक्रमण । विज्ञप्ति।
- जीएमडीए ने ढाई दिनों तक सोहना में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान
- करीब 250 अवैध निर्माण हटाए गए
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सोहना स्थित पर्यटन विभाग की लगभग 9.5 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ढाई दिनों तक चले अभियान में लगभग 250 अवैध निर्माणों को हटाया गया। गुरुग्राम-अलवर रोड से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित दो अवैध बस्तियां पीर कॉलोनी और पहाड़ कॉलोनी में लगभग 100 दो-मंजिला एवं बहुमंजिला भवन के निर्माण किए गए थे। इस दौरान कानून-व्यवस्था संबंधी कोई समस्या सामने नहीं आई और भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया गया।
अभियान के ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी आर.एस.बाठ ने कहा कि यह प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक था। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध कब्जा था और इसे हटाना आसान नहीं माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों के सहयोग से यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि यह अभियान अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह भूमि कई वर्षों से न्यायिक विवाद में थी। वर्ष 2018 में एसडीएम न्यायालय ने पर्यटन विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके बाद वर्ष 2024 सहित विभिन्न न्यायिक आदेशों में भी विभाग के स्वामित्व को बरकरार रखा गया।
न्यायालय के आदेशों के बाद भूमि का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। सत्यापन एवं स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश कब्जाधारियों के पास भूमि से संबंधित कोई वैध स्वामित्व दस्तावेज, पंजीकृत बिक्री विलेख अथवा कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
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- करीब 250 अवैध निर्माण हटाए गए
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सोहना स्थित पर्यटन विभाग की लगभग 9.5 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ढाई दिनों तक चले अभियान में लगभग 250 अवैध निर्माणों को हटाया गया। गुरुग्राम-अलवर रोड से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित दो अवैध बस्तियां पीर कॉलोनी और पहाड़ कॉलोनी में लगभग 100 दो-मंजिला एवं बहुमंजिला भवन के निर्माण किए गए थे। इस दौरान कानून-व्यवस्था संबंधी कोई समस्या सामने नहीं आई और भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया गया।
अभियान के ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी आर.एस.बाठ ने कहा कि यह प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में से एक था। लंबे समय से इस भूमि पर अवैध कब्जा था और इसे हटाना आसान नहीं माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों और स्थानीय लोगों के सहयोग से यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि यह अभियान अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह भूमि कई वर्षों से न्यायिक विवाद में थी। वर्ष 2018 में एसडीएम न्यायालय ने पर्यटन विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके बाद वर्ष 2024 सहित विभिन्न न्यायिक आदेशों में भी विभाग के स्वामित्व को बरकरार रखा गया।
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न्यायालय के आदेशों के बाद भूमि का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। सत्यापन एवं स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश कब्जाधारियों के पास भूमि से संबंधित कोई वैध स्वामित्व दस्तावेज, पंजीकृत बिक्री विलेख अथवा कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
जीएमडीए की ओर से पर्यटन विभाग की जमीन पर हटाया गया आक्रमण । विज्ञप्ति।
जीएमडीए की ओर से पर्यटन विभाग की जमीन पर हटाया गया आक्रमण । विज्ञप्ति।
जीएमडीए की ओर से पर्यटन विभाग की जमीन पर हटाया गया आक्रमण । विज्ञप्ति।
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