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Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां हटीं, बीएस-3 और बीएस-4 वाहनों को राहत
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एक्यूआई 204 पहुंचने पर सीएक्यूएम का फैसला, निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े धूल फैलाने वाले काम 20 नवंबर तक रहेंगे बंद
छह एनसीआर क्षेत्रों के दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति का नियम भी जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 204 दर्ज होने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया। छह नवंबर से लागू ग्रेप-3 हटने के साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की निजी चार पहिया गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, पुराने वाहनों पर पहले से लागू आयु संबंधी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्रेप-3 हटने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई एहतियाती कदम जारी रहेंगे। 30 अक्तूबर के अलग आदेश के तहत लगी धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक 20 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के छह क्षेत्रों में सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम भी जारी रहेगा।
आयोग के अनुसार, मौसम विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है। सर्दियों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ा सकती हैं। इसलिए ग्रेप-2 तक के सभी उपाय लागू रहेंगे। संबंधित विभागों को इनका सख्ती से पालन कराने और प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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वाहनों और निर्माण गतिविधियों को राहत
ग्रेप-3 हटने से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में बीएस-3 पेट्रोल तथा बीएस-4 डीजल की निजी चार पहिया गाड़ियों पर लगी रोक समाप्त हो गई है। निर्माण क्षेत्र को भी राहत मिली है। खुदाई, पाइलिंग, ईंट-चिनाई, पेंटिंग, टाइल काटने और सड़क निर्माण जैसे कार्यों पर ग्रेप-3 के तहत लगी पाबंदियां हट गई हैं।
हालांकि, धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्य 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, बस अड्डे, अस्पताल, पेयजल और सफाई व्यवस्था से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी। नियमों के उल्लंघन पर बंद कराए गए निर्माण स्थलों को आयोग की अनुमति के बिना दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा। ग्रेप-3 के दौरान पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है।
छह क्षेत्रों के दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति
ग्रेप-3 के तहत कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित रखने का प्रावधान हट गया है, लेकिन 30 अक्तूबर के अलग आदेश के कारण दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 20 नवंबर तक अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय आ सकेंगे। शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
ग्रेप-1 और 2 के नियम रहेंगे लागू
ग्रेप-3 हटने के बाद भी सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, वाहनों की प्रदूषण जांच और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने पर रोक रहेगी। उद्योगों और ईंट भट्ठों को स्वीकृत ईंधन तथा प्रदूषण मानकों का पालन करना होगा। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण जारी रहेगा।
पिछले साल दिसंबर में फिर बिगड़े थे हालात
पिछले साल 11 नवंबर को लागू ग्रेप-3 को 26 नवंबर को हटाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रदूषण बढ़ने पर 13 दिसंबर को ग्रेप-3 के साथ ग्रेप-4 भी लागू करना पड़ा था। ग्रेप-4 की पाबंदियां 24 दिसंबर को हटी थीं, जबकि ग्रेप-3 दो जनवरी 2026 तक जारी रहा था। इस बार छह नवंबर को लागू हुआ ग्रेप-3 महज 11 दिन में हटा लिया गया है। हालांकि, पिछले साल का अनुभव बताता है कि नवंबर में हवा की गुणवत्ता सुधरने के बाद दिसंबर में प्रदूषण फिर गंभीर हो सकता है। ऐसे में मौजूदा राहत को स्थायी मानना जल्दबाजी होगी।
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छह एनसीआर क्षेत्रों के दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति का नियम भी जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दी हैं। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 204 दर्ज होने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया। छह नवंबर से लागू ग्रेप-3 हटने के साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की निजी चार पहिया गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, पुराने वाहनों पर पहले से लागू आयु संबंधी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ग्रेप-3 हटने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई एहतियाती कदम जारी रहेंगे। 30 अक्तूबर के अलग आदेश के तहत लगी धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक 20 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर के छह क्षेत्रों में सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम भी जारी रहेगा।
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आयोग के अनुसार, मौसम विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है। सर्दियों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ा सकती हैं। इसलिए ग्रेप-2 तक के सभी उपाय लागू रहेंगे। संबंधित विभागों को इनका सख्ती से पालन कराने और प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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वाहनों और निर्माण गतिविधियों को राहत
ग्रेप-3 हटने से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में बीएस-3 पेट्रोल तथा बीएस-4 डीजल की निजी चार पहिया गाड़ियों पर लगी रोक समाप्त हो गई है। निर्माण क्षेत्र को भी राहत मिली है। खुदाई, पाइलिंग, ईंट-चिनाई, पेंटिंग, टाइल काटने और सड़क निर्माण जैसे कार्यों पर ग्रेप-3 के तहत लगी पाबंदियां हट गई हैं।
हालांकि, धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्य 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, बस अड्डे, अस्पताल, पेयजल और सफाई व्यवस्था से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी। नियमों के उल्लंघन पर बंद कराए गए निर्माण स्थलों को आयोग की अनुमति के बिना दोबारा शुरू नहीं किया जा सकेगा। ग्रेप-3 के दौरान पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है।
छह क्षेत्रों के दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति
ग्रेप-3 के तहत कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सीमित रखने का प्रावधान हट गया है, लेकिन 30 अक्तूबर के अलग आदेश के कारण दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 20 नवंबर तक अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही कार्यालय आ सकेंगे। शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। औद्योगिक इकाइयों और आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
ग्रेप-1 और 2 के नियम रहेंगे लागू
ग्रेप-3 हटने के बाद भी सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, वाहनों की प्रदूषण जांच और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने पर रोक रहेगी। उद्योगों और ईंट भट्ठों को स्वीकृत ईंधन तथा प्रदूषण मानकों का पालन करना होगा। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण जारी रहेगा।
पिछले साल दिसंबर में फिर बिगड़े थे हालात
पिछले साल 11 नवंबर को लागू ग्रेप-3 को 26 नवंबर को हटाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद प्रदूषण बढ़ने पर 13 दिसंबर को ग्रेप-3 के साथ ग्रेप-4 भी लागू करना पड़ा था। ग्रेप-4 की पाबंदियां 24 दिसंबर को हटी थीं, जबकि ग्रेप-3 दो जनवरी 2026 तक जारी रहा था। इस बार छह नवंबर को लागू हुआ ग्रेप-3 महज 11 दिन में हटा लिया गया है। हालांकि, पिछले साल का अनुभव बताता है कि नवंबर में हवा की गुणवत्ता सुधरने के बाद दिसंबर में प्रदूषण फिर गंभीर हो सकता है। ऐसे में मौजूदा राहत को स्थायी मानना जल्दबाजी होगी।
