Delhi NCR News: उद्योग विभाग पर सरकार की सख्ती, तय समय में सभी प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश

ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड से 8 लाख व्यापारियों को मिलेगा सीधा फायदा

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने उद्योग क्षेत्र में सुधार के लिए सख्त रुख अपनाया है। उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट या टेंडर में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उद्योग मंत्री ने डीएसआईआईडीसी और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में नए टेंडर्स जारी करने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वेयरहाउस पॉलिसी और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। सरकार का फोरस दिल्ली में कारोबार को आसान बनाना और इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण कम करना है। बैठक में दिल्ली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025-35 के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई जिसका उद्देश्य ग्रीन और नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। साथ ही फ्रंटियर टेक सेक्टर में निवेश करने वालों को 50 फीसदी तक फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भरपाई (अधिकतम 50 करोड़ रुपये) देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की योजना भी शामिल है, जिससे स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी।

व्यापार और उद्यमी दोनों के हित जरूरी
मंत्री ने कहा कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन हो चुका है। ये बोर्ड दिल्ली के करीब 8 लाख व्यापारियों के लिए काम करेगा और समस्याओं के समाधान के साथ नीतियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। व्यापारी और उद्यमी दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। वेयरहाउस पॉलिसी 2025 के तहत शहर के अंदर मौजूद गोदामों को बाहरी इलाकों में शिफ्ट करने की योजना है। इसके साथ ही अर्बन कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने व सोलर पावर्ड वेयरहाउस के लिए इंसेंटिव देने की तैयारी में है। इससे ट्रैफिक कम होगा और हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।