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राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.21 लाख लोग हुए लाभान्वित
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.21 लाख लोग हुए लाभान्वित
गाजियाबाद। राष्ट्रीय लोक अदालत में 221203 लोग लाभान्वित हुए। अलग-अलग प्रकृति के सुलह, शमनीय के 22344 वादों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज विवेक कुमार बिड़ला ने निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला जज जितेंद्र सिन्हा, परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश अनीता राज, अपर जिला जज प्रथम राम चंद्र यादव, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसएसपी पवन कुमार उपस्थित थे।
नोडल अधिकारी न्यायाधीश रीता सिंह ने बताया कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत में अर्थदंड से दंडनीय मामलों में 39.09 लाख रुपये अर्थ दंड वसूला गया। अदालत में वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 207 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा किया गया। लघु प्रकृति के मामलों में 26, यूपी पुलिस अधिनियम बाट माप अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम आबकारी अधिनियम जिला परिषद अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित 176 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें पक्षकारों को 2.31 करोड़ रुपये भुगतान करने के आदेश दिए गए। बैंकों के लोन रिकवरी से संबंधित 625 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 55971213 रुपये की धनराशि वसूल की गई। बीएसएनल से संबंधित 70 मामले निस्तारित हुए। राजस्व से संबंधित 197314 मामले निस्तारित हुए।
लोक अदालत में वादों के निस्तारण करने में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार, सीबीआई जज रेखा अग्निहोत्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह, कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार मिश्रा, सिस्टम अधिकारी शिवम श्रीवास्तव, विमलेश शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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गाजियाबाद। राष्ट्रीय लोक अदालत में 221203 लोग लाभान्वित हुए। अलग-अलग प्रकृति के सुलह, शमनीय के 22344 वादों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज विवेक कुमार बिड़ला ने निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला जज जितेंद्र सिन्हा, परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश अनीता राज, अपर जिला जज प्रथम राम चंद्र यादव, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसएसपी पवन कुमार उपस्थित थे।
नोडल अधिकारी न्यायाधीश रीता सिंह ने बताया कि शनिवार को आयोजित लोक अदालत में अर्थदंड से दंडनीय मामलों में 39.09 लाख रुपये अर्थ दंड वसूला गया। अदालत में वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 207 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा किया गया। लघु प्रकृति के मामलों में 26, यूपी पुलिस अधिनियम बाट माप अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम आबकारी अधिनियम जिला परिषद अधिनियम से संबंधित मामलों का निस्तारण हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित 176 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें पक्षकारों को 2.31 करोड़ रुपये भुगतान करने के आदेश दिए गए। बैंकों के लोन रिकवरी से संबंधित 625 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 55971213 रुपये की धनराशि वसूल की गई। बीएसएनल से संबंधित 70 मामले निस्तारित हुए। राजस्व से संबंधित 197314 मामले निस्तारित हुए।
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लोक अदालत में वादों के निस्तारण करने में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मनोज कुमार, सीबीआई जज रेखा अग्निहोत्री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह, कोर्ट प्रबंधक मनोज कुमार मिश्रा, सिस्टम अधिकारी शिवम श्रीवास्तव, विमलेश शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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