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Ghaziabad News: भोजपुर पीएचसी में बेटे के जन्म पर 2100 रुपये मांगने का आरोप, वीडियो वायरल
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गाजियाबाद। भोजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में प्रसव के बाद बेटे के जन्म पर 2100 रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्टाफ नर्स ने नेग और मिठाई के नाम पर प्रसूता के परिजनों से रकम मांगी। रुपये नहीं देने पर नवजात को रेफर करने की धमकी दी गई। इसका करीब 50 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अमर उजाला वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो में पीएचसी के एक कक्ष में दो महिलाएं बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। एक महिला यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि बाहर किसी अस्पताल में भर्ती होने पर 1500 से 2000 रुपये खर्च हो जाते। यहां उनके इतने रुपये बचाए हैं। लड़का हुआ है और बच्चा कम समय व कम वजन का है। 2100 रुपये से कम नहीं लूंगी, वरना बच्चे को रेफर कर दूंगी।
परिजन यह वीडियो लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोप लगाया कि सुरक्षित डिलीवरी के बाद स्टाफ ने नेग और मिठाई के नाम पर रुपये मांगे। उन्होंने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा निशुल्क है। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार प्रसूताओं को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद इस तरह रुपये मांगने का मामला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
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सीएमओ डॉ. सचिन वैश्य ने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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वायरल वीडियो में पीएचसी के एक कक्ष में दो महिलाएं बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। एक महिला यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि बाहर किसी अस्पताल में भर्ती होने पर 1500 से 2000 रुपये खर्च हो जाते। यहां उनके इतने रुपये बचाए हैं। लड़का हुआ है और बच्चा कम समय व कम वजन का है। 2100 रुपये से कम नहीं लूंगी, वरना बच्चे को रेफर कर दूंगी।
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परिजन यह वीडियो लेकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। आरोप लगाया कि सुरक्षित डिलीवरी के बाद स्टाफ ने नेग और मिठाई के नाम पर रुपये मांगे। उन्होंने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा निशुल्क है। जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार प्रसूताओं को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद इस तरह रुपये मांगने का मामला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
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सीएमओ डॉ. सचिन वैश्य ने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
