Delhi Pollution: दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर रोक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए अहम निर्देश
दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऑड-ईवन के नियम को लागू करेगी। सरकार अगली सुनवाई में इसे लेकर दो स्टडी कोर्ट में पेश करेगी। वहीं, दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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Add as a preferredवायु प्रदूषण को कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को लेकर बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की रोकथाम करने को लेकर कई अहम आदेश जारी किए हैं। इसी में डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि वो बृहस्पतिवार तक कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर को पूरी क्षमता के साथ शुरू करें। साथ ही रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी को दोबारा शुरू किया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्पेशल एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाया जाएगा। बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और राजस्व मंत्री आतिशी भी मौजूद रहे।
स्मॉग टावर का तकनीकी टीम ने किया दौरा
सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कैबिनेट के निर्णय से कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाया था। ऐसे में सरकार ने आदेश दिया है कि बृहस्पतिवार से कनॉट प्लेस में लगा स्मॉग टावर चालू किया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को तकनीकी टीम ने भी स्मॉग टावर का दौरा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में एप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राय कहा कि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोई संयुक्त कार्य योजना बनाकर कार्यान्वित नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण से निपटना संभव नहीं होगा।
हावर्ड व शिकागो विश्वविद्यालय की स्टडी से दिखाएंगे
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ऑड-ईवन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रभाव के बारे में स्टडी का जिक्र किया था। इस संबंध में दो स्टडी किया गया है। पहली स्टडी हावर्ड एवं शिकागो विश्वविद्यालय की संयुक्त स्टडी है और दूसरी दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय की है। इन दोनों की स्टडी रिपोर्ट को अगली सुनवाई पर कोर्ट ने समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश होगा, उसी के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा।
ओपन बर्निंग के लिए 611 टीमें तैनात
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में जो ओपन बर्निंग की घटनाएं होती हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का निर्देश जारी किया था, उसके लिए एमसीडी, डीपीसीसी व राजस्व विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों की 611 टीमें बनाई है। एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत बृहस्पतिवार से स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। ये सभी टीमें दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और उसे रोकने का काम करेंगी। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में कृत्रिम बारिश की गुंजाइश पर चर्चा के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज अपने आवास पर आईआईटी कानपुर की एक टीम के साथ भी बैठक की।
