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Delhi NCR News: लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि और कैशलेस इलाज देने की मांग
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26 नवंबर को संविधान दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा लोकतंत्र सेनानी संघ, 13 राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। लोकतंत्र सेनानी संघ आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि, ताम्र पत्र और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग उठाएगा। इसके लिए संघ 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करेगा। इसमें देशभर के लोकतंत्र सेनानी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर किया था। वहीं, संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बब्बर ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेलों में बंद सत्याग्रहियों को यातनाएं दी गईं। उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और इलाज तक नहीं मिलता था। बब्बर ने बताया कि दिल्ली में अब करीब 450 से 500 लोकतंत्र सेनानी जीवित हैं। इनमें से बड़ी संख्या बुजुर्ग और बीमार लोगों की है। संघ की मांग है कि दिल्ली में भी ऐसी सुविधाएं शुरू की जाएं।
दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 28 मई 2025 को लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि और सुविधाएं देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। संघ ने सभी पात्र सेनानियों को सरकारी सम्मान पत्र या ताम्रपत्र देने के साथ आपातकाल के इतिहास को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। लोकतंत्र सेनानी संघ आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि, ताम्र पत्र और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग उठाएगा। इसके लिए संघ 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करेगा। इसमें देशभर के लोकतंत्र सेनानी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर किया था। वहीं, संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बब्बर ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेलों में बंद सत्याग्रहियों को यातनाएं दी गईं। उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और इलाज तक नहीं मिलता था। बब्बर ने बताया कि दिल्ली में अब करीब 450 से 500 लोकतंत्र सेनानी जीवित हैं। इनमें से बड़ी संख्या बुजुर्ग और बीमार लोगों की है। संघ की मांग है कि दिल्ली में भी ऐसी सुविधाएं शुरू की जाएं।
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दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 28 मई 2025 को लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि और सुविधाएं देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। संघ ने सभी पात्र सेनानियों को सरकारी सम्मान पत्र या ताम्रपत्र देने के साथ आपातकाल के इतिहास को स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की है।
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