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दिल्ली: 15 साल पुराने भवनों की होगी मजबूती जांच, हादसे पर तय होगी जवाबदेही; केंद्र बना रहा नई भवन सुरक्षा नीति

Fri, 20 Nov 2026 01:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा विनोद डबास, नई दिल्ली
विनोद डबास, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 20 Nov 2026 01:44 AM IST
सार

नीति में 15 साल से अधिक पुराने भवनों का अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और हादसों की स्थिति में भवन मालिकों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक की जवाबदेही तय करने का प्रावधान होगा।

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Delhi: Structural integrity of 15-year-old buildings  assessed; Centre drafting new building safety policy
एमसीडी मुख्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में पुराने और जर्जर भवनों को लेकर केंद्र सरकार नई भवन सुरक्षा नीति लाने की तैयारी में है। इसमें 15 साल से अधिक पुराने भवनों का अनिवार्य स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने और हादसों की स्थिति में भवन मालिकों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों तक की जवाबदेही तय करने का प्रावधान होगा।

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नीति के अनुरूप 2016 के बिल्डिंग बायलॉज में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि संभावित हादसों को समय रहते रोका जा सके। इतना ही नहीं, किसी भवन के ढहने या उससे जुड़ा हादसा होने पर भवन मालिक से लेकर संबंधित जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
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इस नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में एमसीडी को भी शामिल किया है। राजधानी में पुरानी इमारतों की बड़ी संख्या होने के बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर अभी तक ऐसी व्यापक व्यवस्था नहीं बन पाई है, जिसके तहत भवन की उम्र के आधार पर नियमित रूप से उसकी मजबूती का आकलन हो।
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कई बार इमारतों में दरारें आने, छज्जे गिरने या दीवारें कमजोर होने के बाद ही संबंधित विभागों का ध्यान जाता है। कई मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं होने से बड़े हादसे हो जाते हैं। केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति इसी व्यवस्था में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भवन की उम्र के साथ उसकी मजबूती का भी होगा आकलन
नई नीति में 15 साल से अधिक पुराने भवनों की पहचान कर उनकी संरचनात्मक स्थिति की जांच कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत भवन की मजबूती, निर्माण की स्थिति और सुरक्षा मानकों का आकलन किया जाएगा।

जांच में कमजोर पाए जाने वाले भवनों को सुरक्षित बनाने के लिए मरम्मत, अतिरिक्त मजबूती देने और जरूरत पड़ने पर अन्य आवश्यक कदम उठाने के सुझाव दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसी इमारत के खतरनाक घोषित होने या हादसा होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही संभावित खतरे को पहचानना है।

हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की भी होगी व्यवस्था : प्रस्तावित नीति का एक अहम पहलू जवाबदेही निर्धारित करना है। भवनों की सुरक्षा जांच कराने और सामने आई कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसे स्पष्ट किया जाएगा।

यदि किसी भवन के ढहने से हादसा होता है तो लापरवाही के लिए जिम्मेदार भवन मालिक, निर्माण से जुड़े पक्षों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय करने का प्रावधान भी नीति में शामिल किए जाने पर विचार है। इससे भवन सुरक्षा को लेकर केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था विकसित हो सकेगी।


2016 के बिल्डिंग बायलॉज में भी होगा बदलाव
नई नीति को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2016 के बिल्डिंग बायलॉज में भी संशोधन होगा। दिल्ली में लागू यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में भवन निर्माण, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और तकनीकी मानकों से संबंधित प्रावधान हैं। प्रस्तावित नीति के अनुरूप इन नियमों की समीक्षा कर पुराने भवनों की अनिवार्य जांच, नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

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