दिल्लीः निजी स्कूलों के खातों में भारी गड़बड़

कमेटी ने इनमें से कई स्कूलों के खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश की है। इसी तरह 12 स्कूल ऐसे हैं, जिनके दस्तावेज गलत या अधूरे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 दिसंबर तय की है।

कमेटी को कुल 1172 निजी स्कूलों के खातों की जांच करनी है। अब तक कुल 906 स्कूलों के खातों की जांच कर कुल 410 स्कूलों को दोषी ठहराया गया है। कमेटी ने कहा कि इन स्कूलों ने फीस तो अधिक वसूल ली, मगर छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षकों को वेतन नहीं दिया।

कमेटी ने कहा कि इन सभी स्कूलों ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बच्चों से एक जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक के बकाया राशि के रूप में वसूला। यह राशि शिक्षकों को वेतन के रूप में देनी थी, मगर स्कूल प्रशासन इस राशि को खुद डकार गया।

कमेटी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि इन सभी 43 स्कूलों को सितंबर 2008 से अब तक वसूली बढ़ी हुई फीस 9 फीसदी ब्याज के साथ अभिभावकों को वापस देने का निर्देश दिया जाए।

यही नहीं, वेतन आयोग के नाम पर एक जनवरी 2006 से अगस्त 2008 की बकाया राशि के रूप में वसूली राशि भी ब्याज सहित वापस करवाने का आग्रह किया है। इसी तरह शैक्षिक सत्र 2010-11, 2011-12 और 2012-13 की मद में वसूली राशि भी वापस करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।