Delhi: दिल्ली पुलिस ने LG को दी जानकारी, जल्द 50 फीसदी महिलाओं सहित 6000 पुलिसकर्मियों की होगी नियुक्ति

बैठक में उपराज्यपाल ने पुलिस की मौजूदगी हर तरफ बढ़ाने को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे अपराध कम होगा और लोगों को सुरक्षा का अहसास होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल को जानकारी दी गई कि इन न्यायालयों में 32 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। पीडब्ल्यूडी ने न्यायालय कक्ष की कमी का मुद्दा उठाया तो एलजी ने न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मामले में देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। परियोजनाओं के जल्द पूरा होने से महिला सुरक्षा के संबंध में न्यायिक प्रक्रियाएं भी तेज होंगी। पीडब्ल्यूडी ने उपराज्यपाल को बताया कि न्यायालय कक्षों के निर्माण का मामला 2017-18 से दिल्ली सरकार के पास लंबित है।

एलईडी स्ट्रीट लाइट का मामला भी सरकार के पास लंबित
पीडब्ल्यूडी की स्ट्रीट लाइट को एलईडी में बदलकर सभी जगह एक तरह की लाइट लगाने संबंधी मामला भी दिल्ली सरकार के पास लंबित है। एलजी ने अत्यधिक देरी पर आपत्ति जताते हुए पीडब्ल्यूडी को काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अगली समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे।

महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी
उपराज्यपाल ने बैठक में कहा कि महिला सुरक्षा और अपराध रोकने के लिए पुलिस की संख्या व मौजूदगी बढ़ाने की जरूरत है। अपराध कम करने के लिए मानसिकता और महिलाओं के प्रति पुरुषों के बुनियादी दृष्टिकोण में बदलाव जरूरी है। लैंगिक कार्यशालाओं के जरिये युवा और किशोरों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अभियानों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग व एजेंसियों को संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता जताई।

1406 डार्क स्पॉट पर एक माह के भीतर मुहैया की जाएगी रोशनी
पिछली बैठक के बाद से कार्यों की रफ्तार में तेजी पर संतोष जताते हुए एलजी ने डार्क स्पॉट पर रोशनी, स्ट्रीट लाइटों की समय पर मरम्मत या बदलने को जरूरी बताया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने, मरम्मत और रखरखाव पर आपत्ति जताई। एमसीडी की ओर से 1406 डार्क स्पॉट पर रोशनी मुहैया करने के लिए लाइट लगाने के रुके हुए कार्यों को एक महीने के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया।

एफएसएल चंडीगढ़ और गांधी नगर के सहयोग से जल्द होगा मामलों का निपटान
पिछली बैठक में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में लंबित मामलों में सुधार के बाद एफएसएल (दिल्ली) को एफएसएल (चंडीगढ़) और एफएसएल (गांधीनगर) के साथ सहयोग करने के निर्देश जारी किए थे, ताकि मामलों का जल्द निपटान हो सके। उन प्रस्तुतियों में दिल्ली महिला आयोग, परिवहन विभाग, एमसीडी, गृह विभाग सहित दूसरी एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद थे।