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दिल्ली: मनीष सिसोदिया बोले- जनता की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
Sat, 06 Nov 2021 03:17 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 06 Nov 2021 03:17 PM IST
सार
सिसोदिया ने कहा, आप सब जानते हैं कि एम्स के पास ग्रीन पार्क में एक कथित मल्टि लेवल पार्किंग बनाई गई थी। पिछले साल नवंबर में उसका उद्घाटन बड़े जोर-शोर से हुआ था। एक साल के अंदर-अंदर वो पार्किंग टूट गई।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार दिन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते दिनों गिरे मल्टी लेवल पार्किंग और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे जीका वायरस के मामलों को लेकर कई घोषणाएं कीं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार यूपी में लगातार बढ़ रहे जीका वायरस के मामलों पर नजर बनाए हुए है। जैसी भी स्थिति होगी हम उसका सामना करने की योजना बना रहे हैं।
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मल्टी लेवल पार्किंग टूटने का भी उठाया मुद्दा
सिसोदिया ने ग्रीन पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग टूटने के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्रदाश्त नहीं है। उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि, दिल्ली में नगर निगम का संचालन भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके पास हमेशा पैसे की कमी की शिकायत होती है, लेकिन जब पैसे मिलते हैं तो कैसे इसका दुरुपयोग किया जाता है इसका एक मामला सामने आया है।
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सिसोदिया ने कहा, आप सब जानते हैं कि एम्स के पास ग्रीन पार्क में एक कथित मल्टि लेवल पार्किंग बनाई गई थी। पिछले साल नवंबर में उसका उद्घाटन बड़े जोर-शोर से हुआ था। एक साल के अंदर-अंदर वो पार्किंग टूट गई। भगवान की कृपा है कि उस वक्त वहां पर लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वहां जो गाड़ियां खड़ी थीं वो तो क्षतिग्रस्त हो गई। भाजपा ने नगर निगम से ऐसी पार्किंग बनाई थी कि वह एक साल में ही टूट गई। इसका मतलब उन्हें जब पैसा मिलता है तो उसे भ्रष्टाचार में लगाया जाता है।
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यह बहुत गंभीर मामला है। भाजपा ने इस पार्किंग को बनाने के लिए आसपास के दुकानदारों से मोटी रकम वसूली थी पार्किंग कंवर्जेंस चार्जेस के नाम पर। इसके बाद जनता के पैसे को उन्होंने बेईमानी में बहा दिया। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने मल्टी लेवल पार्किंग दुर्घटना मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 15 दिन में जमा की जाएगी।