Delhi Riots Case: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस अमित शर्मा, मामले से खुद को किया अलग

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था, तब से वह जेल में है। यह उसकी दूसरी जमानत याचिका है। निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिर उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने अक्तूबर 2022 में उसे राहत देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया।

मई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत के समक्ष उसकी याचिका को तब 14 बार स्थगित किया गया था। खालिद ने 14 फरवरी 2024 को उसने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। 28 मई को निचली अदालत ने उसकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।