कन्हैया पर देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत नहीं देगी दिल्ली सरकार को निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि वह इस मामले दिल्ली सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकती। यह सरकार पर निर्भर है कि वह मौजूदा नियमों, नीति, कानून और तथ्यों के आधार पर यह फैसला ले कि मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे या नहीं।

अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग की एफआईआर में कुछ निजी लाभ शामिल हैं।

याचिका में गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें बतौर आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

इस पर अदालत ने कहा कि मौजूदा नियमों के अलावा ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सरकार को निर्देश देने की कोई वजह नजर नहीं आती। उसने कहा कि इस पर विभिन्न अदालतों ने पर्याप्त संख्या में फैसले दे रखे हैं।