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Delhi NCR News: ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान योजना से जोड़ेगी दिल्ली सरकार, मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य कवर
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कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर देंगी पांच-पांच लाख रुपये का कवर
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से पांच लाख रुपये और दिल्ली सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार किसी भी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहने देगी। ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का फैसला इसी सोच का हिस्सा है। इसका मकसद इलाज पर होने वाले भारी खर्च से समुदाय के लोगों को राहत दिलाना और उन्हें सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
दिल्ली में 5,656 लोगों को मिल सकता फायदा
दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आंकड़े के आधार पर वर्ष 2026 के लिए अनुमानित की गई है। हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा।
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मिलेगा 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं का पैकेज
इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थी देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। योजना के तहत 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने वाली गंभीर बीमारियों और विशेषज्ञ उपचार से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं।
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सरकारी खजाने पर सालाना 1.19 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के बजट से प्रतिवर्ष करीब 1.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त भागीदारी से प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
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नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से पांच लाख रुपये और दिल्ली सरकार की ओर से पांच लाख रुपये का अतिरिक्त कवर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार किसी भी व्यक्ति की आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहने देगी। ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का फैसला इसी सोच का हिस्सा है। इसका मकसद इलाज पर होने वाले भारी खर्च से समुदाय के लोगों को राहत दिलाना और उन्हें सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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दिल्ली में 5,656 लोगों को मिल सकता फायदा
दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्ति इस योजना के संभावित लाभार्थी हो सकते हैं। यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आंकड़े के आधार पर वर्ष 2026 के लिए अनुमानित की गई है। हालांकि, योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर होगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा।
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मिलेगा 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं का पैकेज
इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थी देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। योजना के तहत 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ मिलेगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होने वाली गंभीर बीमारियों और विशेषज्ञ उपचार से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं।
सरकारी खजाने पर सालाना 1.19 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के बजट से प्रतिवर्ष करीब 1.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की संयुक्त भागीदारी से प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
