नौकरियों के बदले रेलवे जमीन मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज, कहा- पर्याप्त आधार नहीं

अदालत ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि अगर जमानत दी गई तो कात्याल जांच में बाधा डाल सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश ने 30 अप्रैल को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी।

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने संबंधित समय के रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों की ओर से गलत तरीके से नियुक्ति की सुविधा के बदले में कम कीमत पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए कंपनियों का संचालन किया। भारतीय रेलवे में विभिन्न ग्रुप डी पदों के लिए। ईडी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों को कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया।