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Delhi Budget 2024: सड़क-फ्लाईओवर... मेट्रो-ई बसों के विस्तार से लेकर नए अस्पतालों तक को कितना मिला बजट, जानें
Mon, 04 Mar 2024 02:13 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 04 Mar 2024 02:13 PM IST
सार
दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। अगले वित्तीय वर्ष का बजट 76 हजार करोड़ रुपये का होगा।
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Delhi Budget 2024
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 10वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट 76 हजार करोड़ रुपये का होगा।
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ आवंटित किए हैं। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि अब हमारी सरकार दिल्ली में सोलर पावर पर ज्यादा जोर रहे रही है। साल 2024-25 तक दिल्ली की हर छत पर सोलर प्लेट होंगी।
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने तमाम दिक्कतों के बाद भी अपना हर वादा पूरा किया है। अभी और भी वादे हैं जो हमें पूरे करने हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को उसका सही और उचित हिस्सा दे।
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दिल्ली को ज्यादा टैक्स मिलता है लेकिन अब तक जो पहले का बजट था वहीं आज भी मिल रहा है। उन्होंने बजट पढ़ते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से लोग डरते थे। इसलिए हमने फरिश्ते योजना शुरू की। इसके तहत, दिल्ली सरकार दुर्घटना पीड़ितों के खर्च का वहन करेगी।
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वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ आवंटित किए हैं। बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि अब हमारी सरकार दिल्ली में सोलर पावर पर ज्यादा जोर रहे रही है। साल 2024-25 तक दिल्ली की हर छत पर सोलर प्लेट होंगी।
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वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने तमाम दिक्कतों के बाद भी अपना हर वादा पूरा किया है। अभी और भी वादे हैं जो हमें पूरे करने हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को उसका सही और उचित हिस्सा दे।
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दिल्ली को ज्यादा टैक्स मिलता है लेकिन अब तक जो पहले का बजट था वहीं आज भी मिल रहा है। उन्होंने बजट पढ़ते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले दिल्ली में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से लोग डरते थे। इसलिए हमने फरिश्ते योजना शुरू की। इसके तहत, दिल्ली सरकार दुर्घटना पीड़ितों के खर्च का वहन करेगी।
दिल्ली में 22,000 लोगों की जान बचाई
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि इस योजना के तहत हमने दिल्ली में 22,000 लोगों की जान बचाई है। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक और सड़क व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है।
स्थानीय निकायों को करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि स्थानीय निकायों को करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अस्पतालों के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मोहल्ला क्लीनिकों के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दवाइयों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए 6 हजार 215 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया है। लोकनायक अस्पताल के लिए 719 करोड़ रुपये, गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए 497 करोड़ रुपये, जीबी पंत अस्पताल के लिए 490 करोड़ रुपये, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए 352 करोड़ रुपये, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रुपये, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के लिए 291 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
दिल्ली आरोग्य कोष के लिए 80 करोड़, इसके अंतर्गत मुफ्त इलाज, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) की नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए 194 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए देगी सब्सिडी
बजट में नए अस्पताल बनाने और वर्तमान अस्पतालों का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देगी। जल बोर्ड के लिए ₹7000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ई-बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान
आतिशी के अनुसार, ई बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सड़कों और फ्लाईओवर के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
गांव में सड़कें बनाई जाएंगी
विधायकों के फंड के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के सभी गांव में एक हजार सड़कें बनाई जाएंगी। 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
