Delhi: सीएम रेखा एक्शन में, राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण, मिलीं कई कमियां
रोहिणी के अंबेडकर भवन में सीएम रेखा गुप्ता ने आज राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें स्वच्छता, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की सुविधाओं समेत कई नागरिक सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई गईं।
विस्तार
Add as a preferredरोहिणी के राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण अंबेडकर भवन, रोहिणी में स्थित कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) और VI-C (रोहिणी) में हुआ। इस दौरान कार्यालयों में कई नागरिक सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई गईं।
सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि आज अंबेडकर भवन, रोहिणी में राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) एवं VI-C (रोहिणी) का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां पाई गईं।
सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सुविधा के केंद्र हैं। नागरिकों को सम्मानजनक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है।उन्होंने सभी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर कर व्यवस्था में ठोस सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आज अंबेडकर भवन, रोहिणी में राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) एवं VI-C (रोहिणी) का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां पाई गईं।
सरकारी कार्यालय जनता की… pic.twitter.com/rs66XTfh6v — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 29, 2026
मिलीं गंभीर कमियां
निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया। कार्यालयों में स्वच्छता का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। शौचालयों की स्थिति भी खराब थी, जिससे आगंतुकों को परेशानी हो रही थी। प्रकाश व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। बैठने की पर्याप्त सुविधा का अभाव भी देखा गया, जिससे नागरिकों को इंतजार करने में दिक्कत हो रही थी।
सुधार के लिए निर्देश
निरीक्षण करने वाले अधिकारी ने सभी कमियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सुधार करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि व्यवस्था में ठोस बदलाव हों। सरकारी कार्यालयों को जनता के लिए बेहतर बनाना प्राथमिकता है। भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह भी साफ किया गया।
