मेट्रो रूट पर हैं तो बढ़ाइए अपनी बिल्डिंग

आवासीय के लिए 3.75 और कामर्शियल के लिए करीब 3 फीसदी अतिरिक्त एफएआर मिलेगा। साथ ही वसुंधरा में मिक्सलैंडयूज को मंजूरी और मोहननगर जोन को गंगाजल मिलने की उम्मीद बंधी है। एक्सट्रा एफएआर से जीडीए को भी करीब 100-150 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन्हें मेट्रो के लिए रिजर्व रखा जाएगा।

जीडीए की 139वीं बोर्ड बैठक ने शहर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने का रास्ता खोल दिया है। जीडीए बोर्ड ने किसानों से सीधे जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जमीन खरीदारी के लिए जीडीए वीसी को अधिकृत किया गया है।

जीडीए अब आवश्यक विकास कार्यों के लिए किसानों से बैनामा के आधार पर जमीन खरीदेगा। इस प्रस्ताव का लाभ जीडीए एलीवेटेड रोड, नार्दर्न पेरीफेरल रोड आदि प्रोजेक्ट्स में मिलेगा। बोर्ड बैठक में 25 मुख्य और तीन सप्लीमेंट्री प्रस्ताव पास हुए।

रोड किनारे आईटी सिटी, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही 2500 एकड़ में हाउसिंग स्कीम आएगी। वर्तमान कालोनियों और टाउनशिप को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इन कार्यों का केंद्र बिंदु राजनगर एक्सटेंशन से पाइपलाइन रोड तक फैला होगा।

यहीं से एलीवेटेड रोड, हाईस्पीड ट्रैक, नार्दर्न पेरीफेरल रोड गुजरेगी। इस क्षेत्र में जीडीए की अस्तित्व में आने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम आएगी। नार्दर्न पेरीफेरल रोड किनारे जीडीए ने आईटी सिटी, वेयरहाउसेस, इंडस्ट्रियल एरिया आदि विकसित करने की योजना बनाई है।

वसुंधरा सेक्टर 7-8 का लैंडयूज मिक्सड
आवास विकास परिषद की वसुंधरा योजना के सेक्टर सात और आठ का लैंडयूज मिक्सड कर दिया गया है। जीडीए बोर्ड ने सेक्टर सात की संस्थागत लैंडयूज वाली जमीन और सेक्टर आठ की आवास एंव उपनगर केंद्र की जमीन का लैंडयूड मिक्सड कर दिया है। ऐसा होने के बाद दोनों जमीन पर आवास और कामर्शियल गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

डिफाल्टर होने पर आवंटन निरस्त नहीं
जीडीए से नीलामी के जरिए संपत्तियां खरीदने वालों का आवंटन किस्त चुकाने में देरी होने के बाद भी निरस्त नहीं किया जाएगा। नीलामी के बाद आवंटियों को एक माह में संपत्ति केमूल्य का 25 फीसदी धन जीडीए में जमा कराना होता है। अब ऐसे आवंटियों से 19.75 फीसदी पेनाल्टी ब्याज लिया जाएगा। उनका आवंटन निरस्त नहीं होगा।

मधुबन-बापूधाम की बनेंगी सड़कें
मधुबन-बापूधाम की मास्टर प्लान रोड्स न बन पाने केकारण योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। कनेक्टिविटी न होने से बुकिंग करा चुके लोग भी पैसा वापस ले रहे हैं। अधिकतर रोड्स के किसानों ने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है। इसके मद्देनजर जीडीए ने यहां चक रोड्स को विकसित करने की योजना बनाई है। 1.80 करोड़ से वैकल्पिक रोड्स बनाई जाएंगी।

वैशाली-प्रतापविहार में बनेंगे घर
वैशाली योजना के सेक्टर-तीन में सीबीएसई के नियमों के मुताबिक स्कूल के लिए 2000 वर्गमीटर की जरूरत होती है। बाकी जमीन पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पास किया है। प्रताप विहार की सड़क लैंडयूज वाली जमीन का लैंडयूज आवास किया है। वैशाली में नर्सिंग होम की जगह सामुदायिक केंद्र और सामुदायिक केंद्र की जगह नर्सिंग होम का प्रस्ताव पास हुआ।

2500 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
जीडीए लैंडबैंक बढ़ाएगा। एनएच-58 से पाइपलाइन की ओर करीब 2500 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करेगा। जीडीए ने मोरटा, मोरटी, महमूदाबाद, अटोर आदि गांवों की जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया है। बोर्ड ने जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।