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Delhi NCR News: देशभर के जहर से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड रखेगा एम्स, बनेगी नेशनल पॉइजनिंग रजिस्ट्री
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अस्पतालों और जहर नियंत्रण केंद्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी, एंटीडोट बैंक और एआई आधारित जांच सुविधा विकसित करने की भी योजना
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देश में जहर से जुड़ी घटनाओं की पहचान, निगरानी और इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत देशभर में होने वाले विषाक्तता (पॉइजनिंग) के मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए नेशनल पॉइजनिंग रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से देश के विभिन्न अस्पतालों और जहर नियंत्रण केंद्रों को एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे जहर के मामलों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी और मरीजों को समय पर उचित इलाज देने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत एम्स में संचालित नेशनल पॉइजन्स इंफॉर्मेशन सेंटर (एनपीआईसी) का भी विस्तार किया जाएगा। फिलहाल यह केंद्र 24 घंटे फोन के माध्यम से डॉक्टरों को जहर से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव है कि इसे विकसित कर देश के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा विभिन्न शहरों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो मुख्य केंद्र से जुड़कर काम करेंगी।
इलाज और निगरानी की व्यवस्था होगी मजबूत
प्रस्तावित रजिस्ट्री में देशभर के अस्पतालों से जहर के मामलों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि किन जहरीले पदार्थों के कारण सबसे अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही, किसी क्षेत्र में विषाक्तता के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने पर समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। योजना में नेशनल एंटीडोट बैंक बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके माध्यम से जहर का असर खत्म करने वाली दवाओं यानी एंटीडोट की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जांच सुविधाओं के विस्तार, टॉक्सिकोलॉजी से जुड़े शोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से जहर की पहचान करने वाली तकनीक विकसित करने की भी योजना है।
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30 वर्षों में 65 हजार से अधिक कॉल
एम्स में वर्ष 1995 में शुरू किया गया एनपीआईसी देश का अपनी तरह का पहला केंद्र था। शुरुआत में यहां फोन के माध्यम से डॉक्टरों को आपातकालीन सलाह दी जाती थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और अब यह 24 घंटे संचालित होने वाला टॉक्सिकोलॉजी सेंटर बन चुका है। वर्ष 1995 से 2025 के बीच इस केंद्र पर 65 हजार से अधिक कॉल प्राप्त हुए। इनमें कीटनाशकों, घरेलू रसायनों, दवाओं की अधिक मात्रा लेने और सांप के काटने से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे।
जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी
इस पहल में इलाज के साथ-साथ बचाव और जनजागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने और एक विशेष राष्ट्रीय जहर जागरूकता दिवस शुरू करने की योजना है। एम्स ने मौजूदा एनपीआईसी का नाम बदलकर नेशनल नोडल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च करने का प्रस्ताव भी रखा है। इस पूरी पहल का नेतृत्व एम्स के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रमुख एवं एनपीआईसी प्रमुख प्रो. डीएस आर्य और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. स्वाति शर्मा की टीम कर रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। देश में जहर से जुड़ी घटनाओं की पहचान, निगरानी और इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली एक बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत देशभर में होने वाले विषाक्तता (पॉइजनिंग) के मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए नेशनल पॉइजनिंग रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से देश के विभिन्न अस्पतालों और जहर नियंत्रण केंद्रों को एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे जहर के मामलों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी और मरीजों को समय पर उचित इलाज देने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत एम्स में संचालित नेशनल पॉइजन्स इंफॉर्मेशन सेंटर (एनपीआईसी) का भी विस्तार किया जाएगा। फिलहाल यह केंद्र 24 घंटे फोन के माध्यम से डॉक्टरों को जहर से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव है कि इसे विकसित कर देश के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा विभिन्न शहरों में इसकी क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो मुख्य केंद्र से जुड़कर काम करेंगी।
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इलाज और निगरानी की व्यवस्था होगी मजबूत
प्रस्तावित रजिस्ट्री में देशभर के अस्पतालों से जहर के मामलों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि किन जहरीले पदार्थों के कारण सबसे अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही, किसी क्षेत्र में विषाक्तता के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने पर समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। योजना में नेशनल एंटीडोट बैंक बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके माध्यम से जहर का असर खत्म करने वाली दवाओं यानी एंटीडोट की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जांच सुविधाओं के विस्तार, टॉक्सिकोलॉजी से जुड़े शोध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से जहर की पहचान करने वाली तकनीक विकसित करने की भी योजना है।
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30 वर्षों में 65 हजार से अधिक कॉल
एम्स में वर्ष 1995 में शुरू किया गया एनपीआईसी देश का अपनी तरह का पहला केंद्र था। शुरुआत में यहां फोन के माध्यम से डॉक्टरों को आपातकालीन सलाह दी जाती थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और अब यह 24 घंटे संचालित होने वाला टॉक्सिकोलॉजी सेंटर बन चुका है। वर्ष 1995 से 2025 के बीच इस केंद्र पर 65 हजार से अधिक कॉल प्राप्त हुए। इनमें कीटनाशकों, घरेलू रसायनों, दवाओं की अधिक मात्रा लेने और सांप के काटने से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे।
जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी
इस पहल में इलाज के साथ-साथ बचाव और जनजागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और कामगारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने और एक विशेष राष्ट्रीय जहर जागरूकता दिवस शुरू करने की योजना है। एम्स ने मौजूदा एनपीआईसी का नाम बदलकर नेशनल नोडल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च करने का प्रस्ताव भी रखा है। इस पूरी पहल का नेतृत्व एम्स के फार्माकोलॉजी विभाग के प्रमुख एवं एनपीआईसी प्रमुख प्रो. डीएस आर्य और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. स्वाति शर्मा की टीम कर रही है।
