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पूर्ण राज्य के बिल के लिए आप तैयार, इसी हफ्ते होगी रायशुमारी

Tue, 17 May 2016 01:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 17 May 2016 01:21 AM IST
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AAP ready for delhi full statehood bill

आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए तैयार ड्राफ्ट बिल जल्द जनता की रायशुमारी के लिए वेबसाइट पर डालेगी। ड्राफ्ट पर रायशुमारी के लिए जो प्वाइंट तैयार किया गया है उसमें पुलिस, डीडीए, स्थानीय निकाय और नौकरशाही को चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने की बात की गई है।

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आप ने चुनाव में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था। इस पर पिछले साल सरकार ने जनसंग्रह की बात कही थी, लेकिन अब संवैधानिक तरीके से चुनावी वादा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालने की तैयारी है।
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मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इसी हफ्ते ड्राफ्ट को जनता के बीच रायशुमारी के लिए जारी करेंगे। इसमें नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को छोड़कर बाकी हिस्से के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात जनता के सामने रखी जाएगी।

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एनडीएमसी को बिल से बाहर रखने की बात

AAP ready for delhi full statehood bill
केजरीवाल

रायशुमारी के लिए सरकार सम-विषम की तरह कई तरीके अपना सकती है। रायशुमारी के बाद ड्राफ्ट को कैबिनेट से स्वीकृति देकर विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया जाएगा, जिसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद विधानसभा से पास प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, अंतिम निर्णय संसद को लेना है क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन की जरूरत होती है।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस नई दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, दूतावास का हवाला देकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में दिक्कत की बात करती है। यही वजह है कि आप सरकार पूरे एनडीएमसी क्षेत्र को इससे बाहर रखने की बात कर रही है। एनडीएमसी के अपने नियम कानून बने हुए हैं। पुलिस भी वहां की केंद्र सरकार के पास रखी जा सकती है।

दिल्ली सरकार के अधिकारी का कहना है कि भाजपा भी पूर्ण राज्य का दर्ज दिए जाने की बात कहती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संसद में पूर्ण राज्य दर्जा दिल्ली को दिए जाने का बिल भी आया था। कांग्रेस ने भी कई बार चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। इन सभी पहलुओं को ड्राफ्ट में शामिल करके जनता के सामने रखा जाएगा।

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