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Delhi NCR News: ओडिशा सरकार पर आप ने लगाया आदिवासियों की 950 एकड़ भूमि छीनने का आरोप
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-संजय सिंह ने कहा, पेसा एक्ट की अनदेखी कर डालमिया सीमेंट को दी गई जमीन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
आम आदमी पार्टी ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पेसा एक्ट को दरकिनार कर डालमिया सीमेंट के विस्तार के लिए आदिवासियों की करीब 950 एकड़ जमीन जबरन ले ली गई है। पार्टी मुख्यालय में संजय सिंह ने कहा कि कानून के अनुसार आदिवासी जमीन लेने से पहले ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी है, लेकिन 5 ग्राम पंचायतों के 12 गांवों से कोई सहमति नहीं ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य गरीबों और आदिवासियों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देना है। संजय सिंह ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और उन्होंने इसे संसद में उठाने के लिए नोटिस भी दिया है। उन्होंने डबल इंजन सरकार से अवैध अधिग्रहण तुरंत रोकने की मांग की।
जजों की संख्या बढ़ाने के बिल का समर्थन
सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को न्यायपालिका में सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करना होगा। सदन में उन्होंने कहा कि देश में हत्या, लूट, बलात्कार और जमीन कब्जे के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अदालतों और जजों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। जिला अदालतों में 5 करोड़, हाईकोर्ट में 60-65 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार केस लंबित हैं। विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पर भारत में सिर्फ एक जज है, जबकि कम से कम 50 जज होने चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना अच्छा कदम है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी नगण्य है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
आम आदमी पार्टी ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पेसा एक्ट को दरकिनार कर डालमिया सीमेंट के विस्तार के लिए आदिवासियों की करीब 950 एकड़ जमीन जबरन ले ली गई है। पार्टी मुख्यालय में संजय सिंह ने कहा कि कानून के अनुसार आदिवासी जमीन लेने से पहले ग्राम पंचायत की सहमति जरूरी है, लेकिन 5 ग्राम पंचायतों के 12 गांवों से कोई सहमति नहीं ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य गरीबों और आदिवासियों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को देना है। संजय सिंह ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और उन्होंने इसे संसद में उठाने के लिए नोटिस भी दिया है। उन्होंने डबल इंजन सरकार से अवैध अधिग्रहण तुरंत रोकने की मांग की।
जजों की संख्या बढ़ाने के बिल का समर्थन
सांसद संजय सिंह ने बुधवार को जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को न्यायपालिका में सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करना होगा। सदन में उन्होंने कहा कि देश में हत्या, लूट, बलात्कार और जमीन कब्जे के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अदालतों और जजों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। जिला अदालतों में 5 करोड़, हाईकोर्ट में 60-65 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार केस लंबित हैं। विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की आबादी पर भारत में सिर्फ एक जज है, जबकि कम से कम 50 जज होने चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना अच्छा कदम है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी नगण्य है।
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